Nanded News : राज्यात ‘मनरेगा’ आणि ‘सिल्क समग्र-३’ या योजनेअंतर्गत तुती लागवड आणि कीटक संगोपनगृहासाठी खर्च अधिक असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचण येत आहे. राज्य शासनाने तुतीसाठी निश्‍चित केलेली पीककर्जाची रक्कम कमी असल्यामुळे तुती लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना एकरी तीन लाखांपर्यंत पीककर्ज देण्याची मर्यादा वाढवावी, अशी शिफारस राज्याचे संचालक (रेशीम) गोरक्ष गाडीलकर यांनी वस्त्रोद्योग सचिवांकडे केली आहे.

राज्यातील २७ जिल्ह्यांत तुतीची लागवड केली जाते. ‘मनरेगा’ आणि ‘सिल्क समग्र-३’ आणि ‘पोकरा’ या योजनांतून शेतकरी तुतीची लागवड करतात. या योजनेत तुती लागवड आणि कीटक संगोपनगृहासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान भेटत असलेतरी ते वेळेत मिळण्यास अडचणी येतात. दरम्यान तुती लागवड आणि कीटक संगोपनगृहासाठी खर्च जास्त आहे.

परिणामी शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे कीटक संगोपनगृहाचे बांधकाम करू शकत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोष पिकांच्या उत्पादनातून मिळणारे उत्पन्न मिळू शकले नाही. या करिता राज्याच्या रेशमी संचालकांनी यापूर्वीच शेतकऱ्यांना तुती लागवडीसाठी कर्ज मर्यादा वाढविण्यासाठी राज्याचे सहकार आयुक्त तसेच महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटीव्ह बँक, लि. मुंबईचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा सचिव यांना पत्रव्यवहार केला.

राज्य शासनाने २०२३-२४ मध्ये तुती लागवडीसाठी ९१ हजार ९०० ते एक लाख तीन हजार आणि कीटक संगोपनगृहासाठी ९७ हजार ३०० ते एक लाख १० हजार इतकी रक्कम निश्‍चित केली आहे. परंतु तुती लागवड, पीक संगोपन, खते, पीक संवर्धनासाठी एक लाख ८६ हजार १८६ रुपये खर्च येतो.

तर कीटक संगोपनगृह बांधकामासाठी एक लाख ७९ हजार १४९, कीटक संगोपनगृहातील रॅकसाठी ७० हजार, चंद्रिका, स्प्रे पंप, ह्युमिडीफायर डिजिटल हायग्रोमीटर, बेड निर्जंतुकीकरण, सिकेटर आदींसाठी ३० हजार व सेंद्रीय खतांसह इतर यासाठी २१ हजार असा एकूण तीन लाख १४९ रुपये खर्च येतो, असे पत्रात नमूद केले आहे.

दरम्यान राज्य शासनाने कीटक संगोपनगृहासाठी निश्‍चित केलेली पीक कर्जाची रक्कम कमी असल्यामुळे कीटक संगोपनगृह बांधकाम, त्यामधील रॅक, चंद्रिका, सिकेटर, स्प्रे पंप, प्लॅस्टिक ट्रे आदी साहित्य खर्चासाठी पीककर्जाची मर्यादा तीन लाख करण्याची मागणी केली आहे.

प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवा

पीककर्जाची मर्यादा वाढविण्याचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारशीसह राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवावे लागते. यामुळे संबंधित जिल्ह्याचा प्रस्ताव तयार करुन पीककर्ज वाढविण्याबाबतची आवश्यकता विषद करून असा प्रस्ताव डिसेंबरपूर्वीच जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करावा, असे निर्देश राज्यातील सर्व रेशीम विकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. यानुसार प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती संबंधितांनी दिली.

रेशीम उत्पादनात महाराष्ट्र आठव्या स्थानी

महाराष्ट्र राज्य हे अपांरपरिक रेशीम उत्पादनाचे राज्य आहे. राज्यात तुती आणि टसर रेशीम या दोन्हीचे उत्पादन होते. तसेच अपारंपरिक राज्यात रेशीम उत्पादनात प्रथम स्थानावर आणि २९ पारंपरिक रेशीम उत्पादक राज्यात आठव्या स्थानी आहे. रेशीम शेती उद्योग कृषी वन वन संपत्तीवर आधारीत असल्याने सध्या १८ हजार ८८ एकर क्षेत्रावर तुती लागवडीव्दारे १७ हजार ३८ शेतकरी रेशीम उत्पादनात गुंतले आहेत.