Fertilizer Companies : खरिपाचा हंगाम आता तोंडावर आला. शेतकरी तसेच देशाचीही भीस्त खरिप हंगामावर असते. पण अनेकदा शेतकऱ्यांना बनावट किंवा बोगस खतांची विक्री केली जाते. काळा बाजार होत असल्यामुळे चढ्या दरानेही खत घ्यावे लागते.

यामुळं पीक उत्पादनावर परिणाम होत असतो. प्रत्येक हंगामात कमी अधिक प्रमाणात काही होईना हा अनुभव येत असतो. सरकारने मागील सहा महिन्यांमध्ये १५ राज्यांमध्ये धाडी टाकल्या. यात ११२ खत युनिटसचे परवाने रद्द केले.

तर ३० गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी दिली.

खतांमध्ये युरियाचा वापर सर्वाधिक होत असतो. युरियाची निर्मिती देशात होत असली तरी कच्चा माल आयात करावा लागतो. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाचे दर वाढले आहेत. परिणामी युरियाचा उत्पादन खर्च वाढला.

पण शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ बसू नये यासाठी सराकर अनुदान देते. याचाच गैरफायदा अनेक कारखाने आणि विक्रेते घेत असतात. यामुळे सराकरने खरिप हंगामाच्या तोंडावर धाडसत्र सुरु केले आहे.

याबाबत माहिती देताना मंडाविया यांनी सांगितले की, खतांचा गैरवापर आणि काळा बाजार टाळण्यासाठी खत विभागाच्या भरारी पथकांनी १५ राज्यांमधील ३७० युनिट्सवर धाडी टाकल्या. या धाडी संयुक्त खत युनिट्स, सिंगल सुपरफाॅस्फेट आणि एनपीके युनिट्सचा समावेश आहे.

पथकांनी युरियाचा इतर कामासाठी वापर करणाऱ्या ३० युनिट्सवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर गुजरात, केरळ, हरियाना, राजस्थान, कर्नाटकमध्ये युरियाच्या ७० हजार बॅग जप्त केल्या. यापैकी २६ हजार बॅगची नियमानुसार विल्हेवाट लावली. भरारी पथकांनी बिहारमधील तीन जिल्ह्यांमध्ये युरियाचा गैरवापर करणाऱ्या युनिट्सवर ३ एफआयआर दाखल केले आहेत.

११ जणांना जेलची हवा

तसेच ११२ युनिट्सच्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती आणि कमतरता असल्याने परवाने निलंबित करण्यात आले. तर ३० गुन्हे दाखल करण्यात आले. आतापर्यंत २६८ नमुने तपासण्यात आले आहेत.

यापैकी ८९ नमुने कमी दर्जाचे तर १२० नमुन्यांमध्ये नीम तेलाचे अवशेष आढळून आले. तर मागीलवर्षी पहिल्यांदाच ११ जणांना खत कायद्याअंतर्गत जेलची हवा खावी लागल्याचेही मंडाविया यांनी सांगितले.

गैरवापर का होतो?

मागील दोन वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांचा तुटवडा असल्याने दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. पण भारत सरकारने शेतकऱ्यांना अनुदान देऊन कमी दरात खत पुरवठा केला. युरिया खताची एक बॅग २ हजार ५०० रुपयांना पडते.

पण सरकार अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना २६६ रुपयांना बॅग देते. शेतीसोबतच युरियाचा वापर काही औद्योगिक वापरासाठीही होतो. त्यात ग्लू, पाॅलिवूड, रेजीन, मातीची भांडी, मोल्डींग पावडर, पशुखाद्य, डेअरी आणि खाण स्फोटक निर्मितीसाठी केला जातो.

औद्योगिक वापरासाठी मागणी वाढली

शेतीसाठी येणाऱ्या युरियाचा बेकायदा औद्योगिक वापर झाला तर शेतकऱ्यांना युरिया टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे खत विभागाने युरियाची गुणवत्ता आणि परवान्यांविषयी पाहणी सुरु केली. परिणामी औद्योगिक ग्रेडच्या युरियाची मागणी वाढली आहे.

औद्योगिक ग्रेडच्या युरियाला सरकारचे अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे अनेकदा संगनमत करून शेतीसाठीचा अनुदानित युरिया औद्योगक वापरासाठी वळवला जातो. याचा शेतकऱ्यांना फटका बसतो. पण प्रशासनाने हंगामाच्या तोंडावर धाडसत्र सुरु केल्याने काळा बाजारा होण्यास चाप बसेल, असेही मंडाविया म्हणाले.