Land acquisition Shaktipeeth Highway : राज्य सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी मागच्या काही दिवसांपूर्वी अधिसूचना काढण्यात आली. नागपूर ते गोवा या मार्गावर असलेल्या शक्तिपीठांना जोडण्यासाठी सरकारकडून ८०२ किमीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. याला पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार विरोध होत आहे. यामुळे तब्बल ४९८ किमीच्या आसपास काम रखडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राच्या १२ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या या महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाला पश्चिम महाराष्ट्रात प्रचंड विरोध होत आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीने भूसंपादनाबाबत ‘वेट अॅण्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास विलंब होणार आहे.

या महामार्गासाठी तब्बल आठ हजार हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे; मात्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये जमीन संपादनाला कडाडून विरोध होत आहे. त्यामुळे भूसंपादनाचे काम थांबले आहे. शेतकऱ्यांचा उद्रेक होऊ नये म्हणून तूर्तास संपादनाचे काम थांबले आहे. त्यातच विधानसभा निवडणुका आल्याने सरकारनेही भूसंपादनाबाबत मवाळ धोरण स्वीकारल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे दोन राज्ये आणि बारा जिल्ह्यांना जोडणारा हा महामार्ग रखडणार असल्याचे दिसत आहे.

दरम्यान याला पश्चिम महाराष्ट्रातून जोरदार विरोध होताना पहायला मिळत आहे. कोल्हापूर सांगली, सोलापूरसह कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बाधित शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने सरकारकडून याला स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने अधिसूचना लागू केल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 'घेरा डालो डेरा डालो' मोर्चा काढत या महामार्गाला जोरदार विरोध केला आहे.

हा महामार्ग १२ जुलैपर्यंत रद्द करा अन्यथा राष्ट्रीय महामार्ग रोखणार असल्याची भूमिका कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. तसेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला या शक्तिपीठ महामार्गामुळे फटका बसल्याचीही चर्चा आहे. यामुळे विधानसभा निवडणुकीत याचा पुन्हा फटका बसू नये यासाठी राज्य सरकार शक्तिपीठ महामार्गाला तूर्तास स्थगिती देण्याच्या हालचाली करत आहे.

महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर महामार्ग रद्द

महामार्गाला स्थगिती नाही; तो रद्दच करावा, या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत आणि तीच मागणी आहे. लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला होता, यामुळे विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर धरून सरकार हे करत असेल, तर ही शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक आहे. स्थगिती देण्याऐवजी रद्दचा निर्णय घ्यावा. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हा महामार्ग रद्द केला जाणारच आहे.

आमदार सतेज पाटील, काँग्रेस गटनेते, विधान परिषद

ही तात्पुरती स्थगिती

निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून तात्पुरती ही स्थगिती दिली असेल; पण हा सरकारचा डावच दिसतो, सध्या निवडणुका आहेत म्हणून हा निर्णय घेतला असेल. निवडणुका झाल्या की, ऑक्टोबरनंतर पुन्हा महामार्ग आणतील. यामुळे महामार्ग रद्द होईपर्यंत या विरोधात लढा सुरू राहील.

- राजू शेट्टी, माजी खासदार

'ठंडा करके खाओ' भूमिका

शेतकऱ्यांनी मंगळवारी मोर्चा काढला, त्यावेळीही पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासनाला आम्ही हेच कळवले होते की स्थगिती नको, हा महामार्गच रद्द करा. मात्र, सरकार चालढकल करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे. 'ठंडा करके खाओ' अशी ही शासनाची चाल असावी; पण त्याला शेतकरी बळी पडणार नाहीत. याविरोधात आंदोलन सुरूच राहील

- गिरीश फोंडे, समन्वयक, शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समिती