Pune News : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्यातील महायुती सरकारला तारणहार ठरणारी ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजना राज्य सरकारने थांबवली आहे. चार दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना थांबण्याची नोटीस काढली होती. यानंतर आता राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजना तुर्तास बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसह ‘योजनादूत’ देखील थांबवण्यात आली आहे.

राज्यातील महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली असून प्रति महिना दीड हजार रूपये महिलांना थेट खात्यावर दिले जातात. पण होऊ घातलेल्या दिवाळीच्या तोंडावर आता योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक लाभ देऊन मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या योजना ताबडतोब थांबण्याचे आदेश मुख्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले होते. यामुळे आता बहुचर्चित लाडकी बहीण योजना थांबवण्यात आली आहे.

सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकींची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. यादरम्यान मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांकडे आर्थिक लाभ देणाऱ्या कोणत्या योजना आहेत? याची माहिती मागवली होती. यावेळी महिला व बालकल्याण विभागाची ‘लाडकी बहिण’ योजना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ देत असल्याचे निदर्शनास आले होते. यानंतर ही योजना विभागाला तुर्तास थांबविण्याचा आदेश देण्यात आले होते. याप्रमाणे ही योजना तुर्तास थांबविण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.

पण सरकारने आचारसंहिता कधीही लागू होईल, असा विचार करून १५ तारखेच्या आधीच ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर असे दोन महिन्यांचे पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे राज्यातील सुमारे २ कोटी ३४ लाख महिलांच्या खात्यावर नोव्हेंबर महिन्याचा हफ्ता जमा झाला आहे. तर वेळेअभावी १० लाख महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा होवू शकले नाहीत, अशी माहिती विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली होती.

‘योजनादूत’ देखील थांबले

राज्य सरकारच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी दर महिन्याला दहा हजार रुपयांच्या मानधनावर नियुक्त करण्यात आलेले योजनादूत देखील आचारसंहितेत अडकले आहेत. आचारसंहितेमुळे यांच्या नियुक्त्या माहिती व प्रसारण विभागाने स्थगित केल्या. याआधी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांची भेट घेऊन ‘योजनादूत’ तातडीने बंद करावी, अशी मागणी केली. आघाडीने ‘योजनादूत’वर आक्षेप घेत थेट आर्थिक लाभ दिला जात असल्याचे म्हटले होते. यानंतर विभागाने ही योजना तुर्तास थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.