Mumbai News: पुनर्रचित पीकविमा योजनेमुळे वाचणाऱ्या पाच हजार कोटींचा वापर शेती क्षेत्रासाठी करण्याची राज्य सरकारची घोषणा हवेतच विरणारी ठरली आहे. कृषी समृद्धी योजनेतून भांडवली गुंतवणुकीसाठी पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल, असे सांगितले जात होते. मात्र आता आधीच्या योजनांचे पैसे खर्च झाल्यानंतर या योजनेसाठी नव्याने मागणी केली जाणार आहे.

ही योजना म्हणजे एक रुपयातील पीकविमा योजना बंद केल्याने तयार झालेल्या रोष कमी करण्यासाठी केलेली पोकळ घोषणा झाली आहे. राज्यात २०२३ मध्ये एक रुपयात पीकविमा योजना राबविण्यात आली.आता त्यात गैरप्रकार असल्याचे सांगून ती रद्द केली. या ऐवजी जुन्या पद्धतीने म्हणजे शेतकरी हिस्सा असलेली योजना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे सरकारवर असलेल्या हप्त्याचा बोजा कमी होणार आहे. वास्तविक मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसारख्या थेट लाभाच्या घोषणांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. त्यामुळे आधीच कमी तरतूद असलेल्या कृषी क्षेत्राला केवळ मधाचे बोट दाखविण्याचे काम सरकारने केले आहे.

सध्या राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या कृषी यांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचन, एकात्मिक फलोत्पादन अभियान, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड आणि मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेतून राज्यात ४८ लाख ६३७ शेतकऱ्यांनी ९ हजार शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे. या शेतकऱ्यांसाठी ४४ लाख ६३७ कोटींची आवश्यकता आहे. वास्तविक या योजनाही भांडवली गुंतवणुकीच्या योजना आहेत. या योजनांमधून शेततळे, शेततळे अस्तरीकरण, हरितगृह, शेडनेटगृह, मल्चिंग पेपर, क्रॉप कव्हर, पॅकहाउस, शीतगृह, रेफर व्हॅन, कांदा चाळ, प्रक्रिया केंद्रे, फळबाग लागवड, ठिबक, तुषार सिंचन, अन्न प्रक्रिया यांसाठी मोठी मागणी आहे.

मात्र यासाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तरीही या योजनांसाठी असलेला निधी कृषी विभाग आधी खर्च करेल आणि त्यानंतर आलेल्या अर्जांनुसार सरकारकडे आर्थिक मागणी करणार आहे. वास्तविक प्रति वर्षीची सरासरी काढून प्रलंबित अर्ज आणि उपलब्ध निधीची सांगड घालणे शक्य आहे. मात्र निधी उपलब्ध नसणे ही कृषी विभागाची मोठी अडचण आहे.

अद्याप लेखाशीर्षही नाही

कृषी समृद्धी योजनेसाठी निधी उपलब्धतेबाबत शासनाने आदेश काढला असून त्यात पीक विमा योजनेबाबत भाष्य करण्यात आले आहे. २०२५-२६ पासून राबविण्यात येणारी एक रुपयातील पीकविमा योजना पीक कापणी प्रयोगावर आधारित राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत अन्य जोखमीचे ट्रिगर बंद करण्यात आले आहेत. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे नुकसानीची मदत मिळते आणि शेतकरी पुन्हा पीकविमा योजनेचाही लाभ घेतो, असा अजब दावा केला जात आहे.

पीकविम्यातील अन्य जोखमीच्या बाजू काढून टाकल्या आहेत. त्यामुळे विमा कंपन्यांकडे येणारे दावे कमी होणार आहेत. जोखमीच्या बाबी कमी झाल्याने कंपन्यांना भरण्यात येणाऱ्या हप्त्यात बचत होऊन ५ वर्षे वाचतील. या बचतीतून कृषी समृद्धी राबविण्यात येणार आहे. असे असेल तर ७०० ते ७५० कोटी रुपयांचा विमा हप्ता कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. उर्वरित पाच हजार कोटी असूनही ते योजनेसाठी दिलेले नाहीत. शिवाय या योजनेसाठी अजूनही लेखाशीर्ष कृषी विभागाने उघडलेले नाही. एकंदरीतच ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी सुरू केली आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.