Kolhapur News : केंद्र सरकारचे शेतकरी द्वेषाचे राजकारण अद्याप थांबलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला केवळ सरासरी ६.८ टक्के अशी तुटपुंजी ‘एमएसपी’ देऊन अन्याय केला आहे. त्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य किसान सभेतर्फे सोमवार (ता. २४) ते शनिवार (ता. २९) पर्यंत ‘संघर्ष सप्ताह’चे आयोजन करण्यात आले आहे.

या कालावधीत गावागावांत रास्ता रोको, धरणे आंदोलन, उपोषण, निदर्शने, गावसभा अशी विविध आंदोलने करण्यात येणार आहेत. शनिवारी समारोप होणार असून, या वेळी कोल्हापूर शहरात शेतकरीविरोधी शासन निर्णयांची होळी केली जाईल, अशी माहिती किसान सभेचे राज्य कौन्सिल सदस्य गिरीश फोंडे यांनी रविवारी (ता. २३) येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

फोंडे म्हणाले, की केंद्र सरकारचे शेतीविषयक धोरण हे भारतीय शेतकऱ्यांपेक्षा ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना फायदेशीर होण्यासाठीच राबविले जात आहेत. सर्वात जास्त आत्महत्याग्रस्त असलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कापूस या नगदी पिकाच्या हमी किमतीला अत्यंत कमी वाढ दिली आहे. शेतीमालाच्या हमीभावाचा हक्क देणारा कायदा करण्याचे आश्‍वासन हवेतच विरले आहे.

उलट विदेशी शेतीमालाची करमुक्त आयात करुन कापूस, सोयाबीन व इतर शेतीमालाचे दर पाडले आहेत. अशा सरकारच्या धोरणाविरोधात संघर्ष सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. यामध्ये शक्तिपीठ महामार्ग, समृद्धी महामार्ग रद्द करावा, गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या रस्ते विकास प्रकल्पांची श्‍वेतपत्रिका काढावी, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करून संसदेत एम.एस.पी. कायदा करावा,

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, उसाला प्रतिटन चार हजार ५०० रुपये व कापसाला ११ हजार रुपये आणि सोयाबीनला नऊ हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर द्यावा, खते, बी-बियाणे यांचा काळाबाजार बंद करून खत लिंकिंगची अट रद्द करावी, विजेची प्रस्तावित प्रीपेड मीटर योजना रद्द करावी, आदी मागण्यांकडे या आंदोलनांमधून सरकारचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. या वेळी दिनकर सूर्यवंशी, नामदेव पाटील, रघुनाथ माने, ॲड. विलास पोवार, के. डी. पाटील, तात्यासाहेब पाटील, सदाशिव पाटील आदी उपस्थित होते.