Karad News : टंचाईस्थितीवर मात करण्यासाठी दुष्काळी गावांना मुबलक पाणी मिळावे, या उद्देशाने २०१४ मध्ये जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कऱ्हाड तालुक्यात पाण्याचे व्यवस्थापन व जलसंधारणासाठी विविध कामे करण्यात आली.

त्यातील सहा कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत, असा ठपका ठेवत त्या कामांची मंत्रालयस्तरावरून चौकशी होणार आहे. त्याचा अहवालही जलसंधारणाच्या पुणे कार्यालयातून मंत्रालयस्तरावर गेला आहे. दरम्यान, त्याच कामांची फेरनिविदा करण्याचेही संकेत मिळत आहे. त्याबाबत हालचाली सुरू आहेत.

या कामांची होणार चौकशी

राज्य सरकारने २०१२-१३ मध्ये टंचाईस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जलयुक्त गाव अभियान उपक्रम सुरू केला. कऱ्हाड तालुक्यातील कामांचा त्यात समावेश होता. सर्व विभागाच्या समन्वयातून एकत्रितपणे योजना राबवण्‍यासाठी पाणी अडवणे व भूजल पातळीत वाढ करण्याचा कृती आराखडा तयार केला होता.

त्याअंतर्गत कऱ्हाड तालुक्यात झालेल्‍या ओंड, येळगाव, तुळसण, गणेशवाडी व टाळगाव येथील जलयुक्त शिवारची कामे चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. त्यातील सहा कामांची चौकशी होणार आहे. ती कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचा ठपका आहे. २०१४ मध्‍ये कामे मंजूर झाली.

ती २०१७ मध्ये पूर्ण झाली. मात्र, २०१९ मधील अतिवृष्टीत त्या कामांचा मर्यादा स्पष्ट झाल्या. ती कामे दर्जाहीन असून, त्या कामात भ्रष्‍टाचार झाल्याचा आरोप त्यावेळी झाला. त्यानुसार त्या कामांचा प्राथमिक अहवालही झाला. त्यात त्या कामांची दर्जाहीनता स्पष्ट झाली. त्यामुळे पुण्याच्या विभागीय जलसंधारण कार्यालयाने त्या कामांचा अहवाल मंत्रालयस्तरावर पाठवला आहे.

उद्देश बाजूलाच

वास्तविक, जलसंधारणाच्या माध्यमातून झालेल्या विभागातील पाणलोटाची कामे, सिमेंट साखळी नाला बांधकामे, जुने अस्तित्वातील सिमेंट नालाबांध, केटीवेअर बंधारे दुरुस्ती व नूतनीकरण, जलस्त्रोतातील गाळ काढणे, जलस्त्रोत बळकटीकरण, विहीर पुनर्भरण, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि ओढे, नाले जोड कामे हाती घेण्यात आली होती.

त्यातील बंधाऱ्यांच्या कामावर आक्षेप आहे. या उलट त्या कामांच्या माध्यमातून पाणीसाठे निर्माण करण्याचा उद्देशच बाजूला पडला आहे. त्या कामामुळे परिसरातील भूजल पातळीत वाढ होणार होती. तोही अपेक्षित परिणाम साधता आलेला नाही. त्याशिवाय पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाची सोय करता आलेली नाही. त्यामुळे टंचाईस्थितीवर कायमस्वरूपी उपायांना बगल मिळाल्याचे दिसते.