बहुसंख्य शेतकऱ्यांना वाटतं, की मजुरी भरमसाट वाढलीय. अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे (Food Security Act) शंभर रुपयांत त्यांना महिनाभराचा गहू आणि तांदूळ मिळतो. त्यांना दररोज काम करण्याची गरज नाही. मजुरांना शेतीसारखी जोखीम नाही. विशिष्ट काम केलं पाहिजे असं बंधन नाही. कोणतं काम करायचं आणि कोणतं नाही, हे ते ठरवू शकतात. गुत्ते पद्धतीने ते जे काम करतात, तेच काम रोजंदारीवर करायला ते तिप्पट वेळ घेतात. मजूर शेतकऱ्यांची अडवणूक करीत आहेत आणि शेतकरी हतबल आहेत. थोडक्यात, मजूर मजेत आहेत.... पण हे खरं आहे का? मजूर मजेत आहेत, हा गोड गैरसमज आहे.

बहुसंख्य शेतकऱ्यांना वाटतं, की मजुरी भरमसाट वाढलीय. अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे शंभर रुपयांत त्यांना महिनाभराचा गहू आणि तांदूळ मिळतो. त्यांना दररोज काम करण्याची गरज नाही. मजुरांना शेतीसारखी जोखीम नाही. विशिष्ट काम केलं पाहिजे असं बंधन नाही. कोणतं काम करायचं आणि कोणतं नाही, हे ते ठरवू शकतात. गुत्ते पद्धतीने ते जे काम करतात, तेच काम रोजंदारीवर करायला ते तिप्पट वेळ घेतात. मजूर शेतकऱ्यांची अडवणूक करीत आहेत आणि शेतकरी हतबल आहेत. थोडक्यात, मजूर मजेत आहेत.... मी हे मत अनेक वेळा अनेक शेतकऱ्यांकडून ऐकलंय.

मी व्यक्तिश: याच्याशी अंशत:च सहमत आहे. मी याचा प्रतिवादही केलाय. एका व्यापक परिघात याला बघितलं, की मला मजुरांबाबतची ही मते फारशी गंभीर वाटत नाहीत. परवा एका शेतकऱ्याला मी म्हटलं, ‘‘केंद्र सरकारने मध्यमवर्गीयांना स्वस्तात तेल मिळावं म्हणून सोयाबीनचे भाव पाडले. त्यासाठी अनेक शेतकरी विरोधी निर्णय घेतले. सोयापेंड आयातीला खुली सूट दिली. सोयाबीनच्या स्टॉकवर मर्यादा घातली. पाम तेलाची आयात वाढवली. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे क्विंटलमागे किमान दोन ते अडीच हजार रुपयांचे नुकसान झाले. तू साठ क्विंटल सोयाबीन पिकवलं म्हणतोयस, तर तुझं किमान सव्वा ते दीड लाखाचं नुकसान झालं. हे नुकसान सरकारनं ठरवून केलंय.

सरकारने चुकीचा हस्तक्षेप केला नसता, तर हे नुकसान टळलं असतं. सोयाबीन बॅग काढण्याचा खर्च ३२०० रुपयांवरून पाच हजार रुपये केल्याबद्दल तुला मजुरांचा राग येतोय. तो मी समजू शकतो. पण या तुलनेत सरकारनं तुझं किती प्रचंड नुकसान केलंय. त्याचा तुला किती राग यायला हवा. तो का येत नाही?’’ त्याला याचं उत्तर देता येईना. खरं तर प्रत्येकाला राग व्यक्त करायला दुबळाच हवा असतो, हे याचं उत्तर!

मात्र या वेळी मी या वादात न शिरता, खरंच मजूर मजेत आहेत का, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतोय. अर्थात, मी यासंदर्भात विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या मजुरांशी व व्यावसायिकांशीही बोललो. शेतमजुरापासून ते ऊसतोड मजुरापर्यंत आणि सालगड्यापासून ते बिगारी कामगारापर्यंत. या चर्चांमधून जे निष्कर्ष बाहेर आले ते माझ्यासाठीही आश्‍चर्यकारक आहेत. विशेष म्हणजे, विविध क्षेत्रांतील मजुरांच्या समस्यांत वैविध्य आहे. ऊसतोड मजूर स्त्रिया आणि त्यांच्या मुलांचे हाल अधिक आहे. ते आपल्या गावातच उपरे बनलेत.

मजुरांची सगळीकडेच चणचण

शेतकऱ्यांना वाटतं, की फक्त शेतीत मजुरांचा तुटवडा आहे. इतर कामांसाठी भरपूर मजूर उपलब्ध आहेत. पण हे खरं नाही. अगदी गवंड्याच्या हाताखाली लागणाऱ्या बिगारी कामगारांपासून ते हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या मुलांपर्यंत सगळ्यांनाच मजुरांची चणचण जाणवतेय. प्रत्येक व्यावसायिक म्हणतोय, की कामासाठी योग्य माणूस मिळत नाही. शेतकऱ्यांची महत्त्वाची तक्रार आहे, की भरपूर मजुरी घेऊनही ते मोबदल्याइतके काम करीत नाहीत. हे म्हणणं इतर व्यावसायिकांचंही आहे. याचा अर्थ कामचुकारपणा किंवा कमी श्रम करणं ही मजुरांची सवय बनलीय. मला वाटतं, की हे म्हणणं सगळ्याच नोकरदारांनाही लागू पडतं. मजूर पूर्वीसारखं काम करीत नाहीत, असं म्हणत असताना, त्यांच्यात शारीरिक कष्टाची कामं करण्याची क्षमता राहिलेली नाही, हेही लक्षात घेणं गरजेचं आहे.

मजुरांची शारीरिक क्षमता

मी माझ्या शालेय आयुष्यात पाहिलेले सालगडी, शेतमजूर, हमाल आणि सध्याचे हे कामकरी यांच्या प्रकृतीतील भेद सहजपणे लक्षात येतो. सव्वाशे-एकशे चाळीस किलोपर्यंतचं तुरीचं कलतानी पोतं पाठीवर घेऊन ट्रकमध्ये चढवणारे सालगडी, हमाल मी बघितलेत. ही पोती केव्हाच इतिहासजमा झालीत. आता ५०-६० किलोचं पोतंही सहजासहजी एक माणूस उचलू शकत नाही. शारीरिक कष्ट करणारी माणसं म्हटली, की त्यांची प्रकृती खणखणीत हे समीकरण गंडलंय. अपवाद सोडले तर शारीरिक कष्ट करणाऱ्या माणसांची शारीरिक क्षमता राहिलेली नाही. एक तर काम करण्याची सवय मोडलीय. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा दारूचा. पूर्वी हे प्रमाण खूप कमी होतं. आता याचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय. याबद्दल लिहावं तेवढं कमी आहे. निकृष्ट दर्जाची (देशी) दारू आणि पौष्टिक खाण्याकडं दुर्लक्ष, यामुळं त्यांच्या कार्यक्षमतेवर वाईट परिणाम झालाय. दारू किती प्यावी, याचं त्यांच्याकडं काही एकक नाही. बहुतेक, सोशल मीडियावर ते बघत असलेलं जग दारूच्या नशेत बघत, अनुभवत असावेत.

खरं तर जेव्हा आपण मजूर असं म्हणतो, तेव्हा स्त्री आणि पुरुष असा भेद करावाच लागतो. आज शेतीपासून ते बांधकामापर्यंत सगळीकडंच ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक स्त्री मजूर आहेत. त्यातही नियमित काम करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये मुस्लिम स्त्रिया आघाडीवर आहेत. सणा-वारांमुळे हिंदू मजूर स्त्रियांना वेळोवेळी सुट्टी घ्यावीच लागते.

माझ्यासमोर अशी अनेक उदाहरणे आहेत, जिथं कुटुंबातील स्त्रीच तिच्या मजुरीवर घर चालवते. नवरा दारू पिऊन पडलेला असतो. अनेक कुटुंबांत या निष्क्रिय पुरुषांचा त्रास होतो. शेतात मजुरीवर आलेल्या स्त्रिया काम करताना एकमेकींना हे किस्से ऐकवत असतात.

नवऱ्याच्या या जाचामुळे व एकूणच या परिस्थितीमुळे या महिला अधिक दैववादी बनल्या असाव्यात. यात सोशल मीडियाने अधिक भर घातलीय. देव-धर्म, रूढी, परंपरा या व्यक्तिगत बाबी राहिलेल्या नाहीत. प्रत्येक बाबीचं प्रदर्शन करण्याची हौस वाढलीय. अशा बाबींवर खर्च करण्याची आपली ऐपत काय? याचा विचार कोणीच करीत नाही. गणपती, महालक्ष्मी यांसारखे सण ते अनावश्यक खर्च करून साजरे करतात. याशिवाय ओबीसींमधील प्रत्येक जातीचे आपापले देव, देवी आहेतच. याशिवाय ओबीसींमधील प्रत्येक जातीचे आपापले देव, देवी आहेतच. वर्षाला सव्वा लाखाचा पगार असणाऱ्या सालगड्याला खंदुरीसाठी (देवासमोर बकरं कापणं) पंधरा - वीस हजार रुपये खर्च करणं चुकीचं वाटत नाही. उच्च, मध्यम वर्गीयांच्या हुंडा व उधळपट्टी करून लग्न करण्याच्या कुप्रथा मजुरांपर्यंत आलेल्या आहेत. आपली आर्थिक ऐपत काय, असा प्रश्‍न यांना पडत नाही. कर्ज काढून सण, उत्सव साजरे करणे हा सहजभाव बनल्याने बहुतेक मजूर कर्जबाजारी बनले आहेत.

मायक्रोफायनान्सची नवसावकारी

ग्रामीण भागात महिला बचत गटांचं जाळं चांगलं विणलं गेलेलं आहे. सुरुवातीच्या काळात महिला बचत गट स्थापन करून, त्यामार्फत महिलांना मर्यादित स्वरूपात कर्ज पुरविण्याची संकल्पना अतिशय चांगली होती. या बचत गटासाठीचं भांडवल गटाच्या महिलाच उभारत. त्यामुळं कर्जावर व्याजही नाममात्र असे. नंतर या बचत गटांना काही बॅंका कर्जरूपाने भांडवल पुरवू लागल्या. इथपर्यंतही बरं होतं. नंतरच्या काळात या बचत गटांना भांडवल पुरविण्यासाठी अनेक मायक्रोफायनान्स कंपन्या गावपातळीवर उतरल्या. त्यामुळं गावोगावच्या बचत गटांच्या माध्यमातून मजुरांना कर्ज मिळणं अधिक सुलभ झालं. दररोज शंभर, दीडशे रुपये याप्रमाणे आठवड्याला आठ-नऊशे रुपये कर्जदार मजुराकडून वसूल केले जाऊ लागले. या वसुलीसाठी महिना दहा-बारा हजार रुपये पगाराचे तरुण नेमण्यात आले आहेत.

गावपातळीवरच्या संबंधांमुळे या कर्जाची काटेकोर वसुली होते. या छोट्या हप्त्यांमुळे घेतलेले कर्ज किती आणि व्याज किती याचा अंदाज मजुरांना येत नाही. कर्ज अगदी सहजपणे मिळत असल्याने मजुरांना या कर्जाची चटक लागलीय. कुठल्याही क्षुल्लक कारणासाठी ते कर्ज घेऊन खर्चून टाकतात. पहिलं कर्ज अर्ध्यापेक्षा अधिक फिटत आलं, की आग्रहपूर्वक त्या मजुराला पुन्हा नवं कर्ज दिलं जातं. त्यात मागच्या कर्जाचीही वसुली होते. हे कर्ज २०, २५, ३० हजारांपर्यंतचंच असल्याने त्यातून मजूर कुठलाच व्यवसाय करू शकत नाहीत. हे कर्ज अशा अनावश्यक रूढी, परंपरा, उत्सवावरच खर्च होतं.

अहमदपूर येथील ग्रामीण पत्रकार दिनकर मद्देवार म्हणाले, ‘‘ही नवी सावकारी पूर्वीच्या सावकारीपेक्षा भयावह आहे. मजूर या सावकारीतून बाहेर पडूच शकत नाहीत. त्यांच्या गळ्याभोवती या नवसावकारीचा फास बेमालूमपणे आवळला चाललाय, हे थांबवणार कोण?’’ मजूर मजेत आहेत का, या माझ्या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, की मजुरांशी स्थिती सर्वार्थाने वाईट आहे. दुर्दैवाने, मजुरांना हे कळत नाही.

भविष्याचा विचार नाही

मजुरी वाढल्याने, मजुरांकडे थोडा अधिक पैसा येतोय हे खरंय. पण त्याचा उपयोग त्यांनी आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी केल्याचं क्वचितच पाहायला मिळतंय. ॲन्ड्रॉइड मोबाईल, दुचाकीसारख्या वस्तू बऱ्याच जणांकडं आल्या; पण त्यामुळं त्यांचं जगणं आनंदी झालंय, असं चित्र दिसत नाही. व्यसनाधीनता हा मोठा रोग त्यांना जडलाय. आजचा दिवस गेला, उद्याचं उद्या बघू, ही बेफिकीर वृत्ती मजुरांमध्ये दिसते. भविष्याचा कसलाच विचार त्यांच्या जगण्यात दिसत नाही. त्याचा सगळ्यात मोठा फटका त्यांच्या लेकरांना बसतोय. ‘आपलं आयुष्य मजुरीत गेलं; आपल्या लेकरांना चांगलं शिक्षण मिळावं, त्यांचं आयुष्य सुखकर करण्यासाठी काही नियोजन करावं,' असं त्यांच्या जगण्यात दिसत नाही. शिक्षणाचं सार्वत्रिक खासगीकरण होण्याचा सगळ्यात मोठा फटका या मजुरांच्या मुलांना बसणार आहे. खासगी शाळांच्या फीस भरणं त्यांच्या आवाक्यात असणार नाही. मजूर मजेत आहेत म्हणणाऱ्यांनी या बाजूकडं अधिक संवेदनशीलतेनं बघण्याची गरज आहे.

मजुरांना ऐष-आरामाचं आयुष्य जगावं वाटणं, यात काही गैर नाही. पण हा बोजा शेतकऱ्यांनी उचलावा ही अपेक्षा गैर आहे. आधीच मेटाकुटीला आलेला शेतकरी मजुरांच्या आशा-अपेक्षाचं आणखी ओझं पेलू शकत नाही, ही खरी अडचण आहे. त्यामुळं आज शेतकरी विरुद्ध मजूर असं चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न काही जण करताहेत. मात्र मजुरांचा हा विषयच वेगळा आहे.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय करायला हवं? या प्रश्‍नाचं उत्तर कोणालाही देता आलं नाही. पटकन उत्तर देण्यासारखा हा विषय नाही. या प्रश्‍नाचा नीट अभ्यास करण्याची गरज आहे. समाजातला एवढा मोठा वर्ग अशा अवस्थेत जगणं, त्यांच्या लेकरांचं भवितव्य अंधकारमय असणं, हे देशासाठी, सामाजिक स्वास्थ्यासाठी चांगलं नाही. एकंदरीत मजूर मजेत आहेत, हा गोड गैरसमज आहे.

(लेखक लातूर येथील ज्येष्ठ पत्रकार व शेतकरी आहेत.) ९०९६१३९६६६, ९४२२४६९३३९