- राजेंद्र जाधव

भारत हा अन्नधान्य (Food Security) उत्पादनात स्वयंपूर्ण आहे, नव्हे तो आपली गरज भागवून इतर देशांना निर्यातही (Import Food) करतो. याबद्दल सरकार आपली पाठ थोपटून घेत असते. परंतु ही अन्नसुरक्षा टिकाऊ नाही.

मागील काही वर्षे सातत्यानं देशांतर्गत गरजेपेक्षा अन्नधान्याचं अधिक उत्पादन झालं हे खरं आहे. त्यामुळे व्यवस्थेला एक प्रकारची सुस्ती आली आहे. परंतु पर्जन्यमानात टोकाचे बदल होत आहेत. पावसाचे वेळापत्रक बदलून गेले आहे. ज्या पद्धतीनं हे बदल होत आहेत, ते पाहता अगदी पुढल्या वर्षीही भारतामध्ये अन्नधान्य पुरवठ्याचं संकट निर्माण होऊ शकतं.

सलग चार वर्षे सरासरी एवढा किंवा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होऊनही आपल्याला गेल्या वर्षी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागली, साखर आणि तांदळाच्या निर्यातीवर बंधनं घालावी लागली. यापुर्वीही अनेक वेळा सलग काही वर्षे चांगला पाऊस झाल्यानंतर पुन्हा काही वर्षे  सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे.

२०१४ ते २०१८  पर्यंतची आकडेवारी तपासली तर हे सहज लक्षात येते. अशा स्थितीत लागोपाठ दोन वर्षे दुष्काळ पडला तर आपण काय करणार यासाठीचे आपत्कालिन धोरण आपल्याकडे तयार नाही.  

सध्या केंद्र सरकारचं सर्व लक्ष केवळ काहीही करून महागाई कमी करायची या एकाच लक्ष्याभोवती केंद्रित आहे. त्यामुळं दोन वर्षात तब्बल ८० लाख टन सोयातेल आणि सूर्यफूल तेल कुठल्याही आयात शुल्काशिवाय आयात करण्यास केंद्र सरकारनं परवानगी दिली.

विविध पिकांच्या निर्यातीवर बंधनं घातली. अशा धोरणामुळं स्थानिक बाजारात शेतमालाच्या किमतींना तात्पुरता आळा बसतो. मात्र हेच निर्णय शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन घेण्यापासून परावृत्त करतात. अशा निर्णयांमुळे शेतीमालाच्या किंमती पडतात.

एखाद्या पिकातून परतावा मिळत नसेल, तोटा होत असेल तर शेतकरी त्या पिकाचे क्षेत्र कमी करतात तसेच उत्पादनवाढीसाठी फारसा खर्च करत नाहीत.  

मॉन्सून अधिकाधिक लहरी बनत असताना शेतकऱ्यांना किमान बाजारपेठेत चांगले दर मिळतील यासाठी सरकारनं तजविज करण्याची गरज आहे. वाढती लोकसंख्या आणि  संपन्नता यामुळं आपली अन्नधान्याची गरज सातत्यानं वाढत जाणार आहे.

प्रमुख पिकांची उत्पादकता ही स्थिरावलेली आहे. अचानक कुठला चमत्कार होऊन ती वाढणार नसून त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तरच भविष्यामध्ये संभाव्य मागणी एवढा पुरवठा होऊ शकेल. दीडशे कोटी जनतेची अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहणं शक्य नाही.

खाद्यतेलासारख्या कोणत्या वस्तूंची सध्या कमतरता आहे आणि भविष्यात गव्हासारख्या कोणत्या पिकांची कमतरता भासेल हे लक्षात घेऊन आत्ताच बहुवार्षिक धोरण राबवावं लागेल. टोकाच्या हवामानामुळं जगात एकाच वेळी अनेक देशांत अन्नधान्याचं उत्पादन घटलं तर १०० डॉलरला मिळणारा शेतमाल २०० डॉलर देऊनही आयात करणं अशक्यप्राय होईल.

कारण प्रत्येक देश हा आपल्या देशातील ग्राहकांना आधार देण्याचा प्रयत्न करेल. जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम काय आहेत, तिथे कोणी तक्रार केली याकडं लक्ष देणार नाही.

भारताच्या बाबतीत आपली लोकसंख्या अधिक असल्यामुळं साहजिकच आपली आयातीची मागणीही अवाढव्य असणार आहे. जागतिक बाजारात त्यामुळं किमंती वाढून आपल्या सोबत आशिया आणि आफ्रिकेतील गरीब देशांना फटका बसेल.

खनिज तेल, सोने, खाद्यतेल, खते आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांच्या आयातीवर खर्च होणाऱ्या परकीय चलनामुळं रुपयाचं अवमूल्यन होत आहे. त्यात अन्नधान्याच्या आयातीची भर पडली तर रूपया आणखी ढासळेल. शेतकऱ्यांना पीक वाढवण्यासाठी चार महिने लागतात, मात्र केवळ चार तासांत होणाऱ्या अतिवृष्टीनं पिकांची माती होते.

अन्नधान्याच्या पुरवठ्याबाबत सध्या सर्वकाही अलबेल वाटत असलं तरी हे समाधान फसवं आहे. केवळ एक-दोन हंगामात मॉन्सूननं साथ दिली नाही तर देशासमोर मोठी समस्या निर्माण होईल. जगातील विविध देश  दुष्काळ आणि पुरासारख्या समस्यांशी झुंज देत आहेत. त्यापासून आपण काही शिकणार आहोत का, हा खरा प्रश्न आहे.