Buldhana News : सध्या मनरेगाअंतर्गत विहिरींचे वाटप केले जात असून, यासाठी लाभार्थ्यांकडून विशिष्ट रकमेची मागणी केली जात असल्याचे प्रकार ग्रामीण भागात सर्रास सुरू आहेत. हा दर ४० ते ६० हजारांदरम्यान असल्याची चर्चा असून शेतकरी आधीच संकटात असताना अशा प्रकारची वसुली आता कर्जबाजारीपणात लोटणारी ठरू शकते.

शासनामार्फत मनरेगाअंतर्गत शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी ४ लाखांचे अनुदान दिले जाते. सिंचन वाढावे यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर विहिरींचे उद्दीष्ट नेमून देण्यात आलेले आहे. या योजनेमध्ये पात्र ठरण्याकरिता अनुदान तत्त्वावर विहीर वाटपाची निवड यादी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. येथूनच दलालीची कीड सुरू झाल्याचे बोलले जाते. शेतकऱ्यांना ४० ते ६० हजारांपर्यंत मागणी केली जात आहे. योजनेत पंचायत समिती ते गाव पातळीपर्यंत ही सिस्टीम कार्यरत झाली आहे.

जिल्ह्यात प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर किमान १५ विहिरींचा लक्ष्यांक देण्यात आलेला आहे. गेल्या महिन्यात नवनियुक्त जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी ही योजना पारदर्शीपणे व प्रभावी राबवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, यंत्रणेतील काही प्रवृत्ती योजनेला गालबोट लावत आहेत.

चिखलीत झाली तक्रार

या सिंचन विहीर वाटपातील गैरप्रकाराबाबत, शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीबाबत काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र भुसारी यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. मनरेगाच्या विहीर वाटप प्रकरणातील भ्रष्टाचार थांबवून चौकशी करीत दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे. त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की शेतकऱ्यांना अनुदान तत्त्वावर विहीर वाटपाची निवड यादी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

यादीमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावरून आलेल्या इच्छुक पात्र शेतकऱ्यांची नावे आहेत. त्याची सत्यता पडताळून त्या नावांच्या यादीला मान्यता दिली जाते. हे करताना त्या योग्य व पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीचा आधार घेऊन गरजू शेतकऱ्यांना पैशांची मागणी करण्यात येत आहे. यासाठी प्रति शेतकरी ६० हजार रुपयांची मोठी रक्कम घेतली जात आहे.

ही चर्चा पंचायत समिती आवारापासून गावपातळीवर सुरू आहे. हाच प्रकार पशूंच्या गोठ्यांबाबतही झाल्याचे उघड झाले आहे. तालुक्यात १७२ गावांत जवळपास अडीच हजारांवर विहिरींचे उद्दीष्ट आहे. या विहिरीसाठी होत असलेली मागणी पाहता कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होणार असल्याची शंका सुद्धा व्यक्त केलीआहे.