Mumbai News: राज्य सरकारच्या निर्देशानंतरही ३५ हून अधिक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना व्याज परतावा न दिल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने तातडीने चौकशी करण्याचे निर्देश केंद्रीय वित्त विभागाने दिले आहेत.

यासंदर्भात ‘ॲग्रोवन’मधून वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेऊन माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून कारवाईची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेऊन रिझर्व्ह बँकेच्या पर्यवेक्षण विभागाच्या मुख्य महाप्रबंधकांना पत्र लिहून कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी अल्पमुदतीचे पीक कर्जाची परतफेड केल्यानंतर देण्यात येणारे तीन टक्के व्याज अनुदान राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या हेकेखोरपणामुळे शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील ३५ हून अधिक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सहकार विभागाकडे प्रस्तावच न पाठविल्याने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देता येत नाही, अशी तक्रार राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी केली होती.

या तक्रारीनंतरही बँका दखल घेण्यास तयार नव्हत्या. याबाबतचे वृत्त ‘ॲग्रोवन’मध्ये २८ फेब्रुवारीच्या अंकात प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर त्याची दखल माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी घेतली. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेसह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही पत्र लिहिले होते. या पत्राची वित्त विभागाने दखल घेत रिझर्व्ह बँकेला पत्र लिहून नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

श्री. शेट्टी यांनी सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते, सरकारच्या निर्देशानंतरही अनेक ३५ राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील व्याज सवलतीचा लाभ देत नसल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. परिणामी, शेतकरी त्यांच्या कृषी कार्यांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या आर्थिक सवलतीपासून वंचित आहेत. या समस्येचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेता, सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी विलंब न करता व्याज सवलत योजनेचे पालन केले आहे याची खात्री करण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत.

शिवाय, जर या बँका आदेशानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरल्या, तर आम्ही केंद्र सरकारने त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी. शेतकरी आपली उपजीविका टिकवून ठेवण्यासाठी या आर्थिक फायद्यांवर अवलंबून असतात आणि त्यांना योग्य आधार देण्यासाठी कोणत्याही विलंबाचा कृषी क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे तातडीने कार्यवाही करावी.

या पत्राची दखल घेत वित्त मंत्रालयाने पर्यवेक्षण विभागाच्या मुख्य महाप्रबंधकांना पत्र लिहिले असून शेट्टी यांनी दिलेल्या पत्रातील तक्रारीची दखल घ्यावी. तसेच कायदा आणि नियमानुसार पडताळणी करून यावर योग्य ती कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले आहेत.