Pune News : पीकविमा योजनेतील घोटाळ्यांची साखळी खंडित करण्यासाठी संगणकीय विमा प्रणालीमधील अंदाजे अडीच हजार गावांची नावे गोठविण्याची (ब्लॉक) शिफारस करण्यात आली आहे. या गावांचे संगणकीय सातबारा उतारे अस्तित्वात नसतानाही बनावट उताऱ्यांच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांचे विमा प्रस्ताव दाखल केले जात होते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

विमा प्रस्तावांमधील बनवेगिरीबाबत विधिमंडळात चर्चा झाल्यामुळे कृषी विभाग सध्या ‘अॅक्शन मोड’वर आहे. विमा योजनेतील गैरव्यवहार शोधण्याचे आदेश कृषी विभागाच्या सचिव व आयुक्तांनी संयुक्तपणे यापूर्वीच दिले होते. त्यामुळे राज्यभर तपासणी मोहिमा हाती घेण्यात आल्या. यातील काही मोहिमा अजूनही सुरूच आहेत.

विमा प्रस्तावांच्या तपासणीत काही जिल्ह्यांमधील हजारो महसुली गावांचा बोगस विमा काढण्यासाठी उपयोग केल्याचे आढळले आहे. महसूली यंत्रणेच्या दफ्तरी सातबारा नसतानाही घोटाळेबाजांकडून विशिष्ट गावांचे बोगस सातबारा उतारे दाखवून विमा प्रस्ताव तयार केले आहेत. विमा भरताना ही गावे संकेतस्थळावर उपलब्ध होतात. त्यामुळे घोटाळेबाजांचे काम सोपे होते, असे तपासात आढळले आहे.

उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले, की विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर या संशयास्पद गावांची नावे दिसू नये यासाठी राज्य शासनाला शिफारस करण्यात आली आहे. अशी गावे किमान दोन हजार ४०० पेक्षा जास्त आहेत. खरीप २०२४ मधील विमा योजनेत या गावांमधून मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रस्ताव आले. त्यामुळे खरीप २०२५ मध्ये या गावांचा उपयोग पुन्हा होऊ नये यासाठी गावांची नावे गोठवली जातील. तशी कार्यवाही वेगाने सुरू आहे.

कृषी विभागाच्या तपासणी पथकांना विमा योजनेतून कांदा पिकाच्या नावाखाली चालू असलेला घोटाळा शोधून काढण्यात देखील यश आले आहे. केंद्र शासनाने कांद्याचा धसका घेतला आहे. त्यामुळे कांद्याची विमा संरक्षित रक्कमदेखील इतर पिकांपेक्षा जास्त मिळावी, अशी तरतूद केंद्राने केली आहे.

कांद्याची विमा संरक्षित रक्कम प्रतिहेक्टरी ८५ हजार रुपयांपर्यंत जास्त असल्यामुळे प्रस्ताव मंजूर झाल्यास इतर पिकांपेक्षा जास्त रक्कम कांद्यात मिळते. त्यामुळे कांद्याची लागवड नसतानाही कांदा लावल्याचे दाखवून प्रस्ताव दाखल केले जात होते. त्यामुळे राज्याच्या कांदा उत्पादक जिल्ह्यातून ५ लाख ६८ हजार विमा प्रस्ताव दाखल झाले होते. कृषी विभागाच्या यंत्रणेला या आकड्याविषयी आधीपासूनच संशय होता.

घोटाळ्यांमध्ये ‘सीएससी’चा सहभाग

आम्ही राज्याच्या कांदा उत्पादक भागातील प्रमुख आठ जिल्ह्यांची तपासणी केली. तेथे पाच लाख प्रस्तावांपैकी एक लाख ६४ हजार प्रस्ताव बनावट असल्याचे आढळले आहे. कांद्याचे पीक नसतानाही विमा भरपाई लाटण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले गेले होते.

या गैरव्यवहारात सार्वजनिक सुविधा केंद्रचालकांचा (सीएससी) सहभाग असल्याचा संशय आहे. बनावट प्रस्ताव तत्काळ रद्द करा, असे आदेश विमा कंपन्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच बनावट प्रस्ताव दाखल केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची शिफारस शासनाला करण्यात आली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.