नगर ः जिल्ह्याचा विस्तार पाहता, गुन्हेगारांवर (Nagar Crime) नजर ठेवणे आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महत्त्वाची शहरे, प्रमुख चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे (CCTV) बसविणे प्रस्तावित आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले (Collector Dr. Rajendra Bhosle) यांनी दिली.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना जिल्हा नियोजन समितीचा २०२३-२४ या वर्षांसाठीचा ५४८ कोटींचा सर्वसाधारण आराखडा शनिवारी (ता. २८) सादर करण्यात आला.

त्यानंतर अतिरिक्त १४९ कोटी खर्चाच्या विकासकामांचा हा आराखडा सादर करण्यात आला. या दोन्ही आराखड्यांतील प्रस्तावित कामांची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली.

या प्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी नीलेश भदाणे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी दिनेश काळे, सांख्यिकी उपसंचालक दीपक दातीर आदी उपस्थित होते.

डॉ. भोसले म्हणाले, ‘‘नगर जिल्हा हा मराठवाडा आणि पुणे जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती आहे. अर्धा जिल्हा हा दुष्काळी आहे. या भागाच्या विकासासाठी नवीन उद्योग आले पाहिजेत.

औद्योगिक आणि पर्यटन विकासाला जिल्ह्यात चांगली संधी आहे. जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास डोळ्यांसमोर ठेवून जिल्हा नियोजनचा आराखडा तयार केला जात आहे. विविध विभागांकडून विकासकामांसाठी प्रस्ताव मागविले होते.

पोलिस व तुरुंग प्रशासनाने आस्थापनांच्या पायाभूत सुविधा आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि इतर उपयुक्त तंत्रज्ञानांसाठी तीन कोटींच्या निधीची मागणी केली होती. जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२३-२४ या वर्षासाठीच्या आराखड्यात एक कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहेत.’’

‘‘पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ डिसेंबर २०२२ ला झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत १४९ कोटींच्या वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये पोलिस व तुरुंग प्रशासनासाठी वाढीव सहा कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. "

"जिल्ह्यातील प्रमुख शहरे, तालुक्याचे मुख्यालय, धार्मिक स्थळे, प्रमुख महामार्गांवरील चौक आदी ठिकाणी पोलिस प्रशासनाच्या आवश्‍यकतेनुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत,’’ असे डॉ. भोसले म्हणाले.