मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या (Solar Project) अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या भाड्यात (Land Rent) राज्य सरकारने मागील दरापेक्षा सहा टक्के किंवा प्रतिहेक्टर ७५ हजार रुपये भाडेपट्टा निश्चित केला आहे.

ग्रामीण भागातील विजेच्या गावठान आणि कृषी वाहिनीतील विलगीकरण झाले आहे. अशा ठिकाणी कृषी वाहिनींचे सौर उर्जेद्वारे विद्युतीकीकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०१८ मध्ये शासकीय जमीन नाममात्र एक रुपये दराने ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

तसेच गुंतवणूकदारांच्या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांची पडीक जमीनही भाडेकराराने घेण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ही जमीन अकृषिक करण्याची गरज नसल्याचेही नमूद करण्यात आले होते.

या योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खासगी महावितरण, महानिर्मिती तसेच महाऊर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने उपलब्ध दिल्यास त्या जागेची वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या सहा टक्के दरानुसार निश्चित केलेला जो दर किंवा प्रतिवर्ष प्रतिहेक्टर ७५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती निश्चित करण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षी निश्चित पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर प्रत्येक वर्षी तीन टक्के सरळ पद्धतीने वाढ करण्यात येणार आहे.

भाडे देण्याची प्रक्रिया निश्चित

महावितरण, महानिर्मिती, महाऊर्जाद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींना निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. या जमिनींची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्पधारक करणार आहेत. जमिनीच्या भाडेपट्टीचा करार जमीन धारक आणि ऊर्जा कंपन्यांच्या निविदाधारक प्रकल्पधारकांमध्ये होणार आहे. हा प्रकल्प सुरू होईपर्यंत निश्चित केलेले भाडे संबंधित प्रकल्पधारकाने शेतकऱ्याला द्यावयाचे आहे. तर प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यास महावितरण डीबीटीद्वारे देईल. मात्र, प्रकल्पातून उत्पादित होणारी ऊर्जानिर्मितीचे देयक हे भाडेपट्ट्यापेक्षा कमी असेल प्रकल्प धारकाला शेतकऱ्यास भाडे द्यावे लागणार आहे.

जमीन उपलब्ध करून देण्यास समिती

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीपैकी किमान ३० टक्के सौर उर्जीकरण करण्यासाठी तातडीने जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर समिती नेमण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील तर महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सदस्य सचिव असतील. नगररचना सहायक संचालक, महाऊर्जाचा प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य असतील.