Amravati News : विदर्भातील अनुशेष दूर करण्याच्या नावावर पदभरती करण्यात येते. मात्र त्यानंतर तीन वर्षांतच संबंध अधिकारी आपल्या जिल्ह्यात परततात. त्यामुळे रिक्त पदांचा अनुशेष कायम राहतो.

अमरावती जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयातील जिल्हा अधीक्षक ते कृषी सहायक अशी एकूण ३९० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या कार्यालयातील अनेकांकडे एकापेक्षा अधिक कामांचा बोजा वाढल्याने योजनांवर विपरीत परिणाम होत आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयास पाच संवर्गातील १०२२ पदे मंजूर आहेत. त्यातील ६३२ पदे भरली असून, तब्बल ३९० पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांचे पदे रिक्त आहेत. त्याचा प्रभार उपसंचालकांकडे आहे.

या कार्यालयास आत्मा प्रकल्पासह इतर योजनांसाठी जिल्हा अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी पद मंजूर आहे. एकूण आठ मंजूर पदांपैकी तीनच कार्यरत असून पाच पदे रिक्त आहेत.

गट ब संवर्गातील २९ पैकी १६ रिक्त आहेत. तर गट ब (क) या संवर्गातील १४ पदांवर अधिकारीच नाहीत. तालुका कृषी अधिकारी यांची सहा, तांत्रिक अधिकाऱ्यांची आठ, सहायक प्रशासकीय अधिकारी, लेखाधिकारी व सहायक लेखाधिकारी यांची प्रत्येकी एक जागा रिक्त आहे.

गट क ची ७५६ पदे मंजूर असताना २३१ रिक्त असून, ५२५ कर्मचाऱ्यांच्या व गट ड संवर्गातील ५० कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर गाडा हाकणे सुरू आहे. गट ड मधील १२४ पदे रिक्त आहेत. एकूण १७४ पदे या संवर्गातील मंजूर आहेत.

मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने योजना राबविताना सद्यःस्थितीतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे. यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याच्याही तक्रारी समोर येऊ लागल्या आहेत.

राज्य सरकारने पदभरतीची घोषणा केली असली तरी ती प्रत्यक्षात अंमलात आलेली नाही. त्यामुळे उपलब्ध अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या भरवशावर या विभागाचा कारभार सुरू आहे.

कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या विविध भागांतील अधिकारी विदर्भात नियुक्ती मिळवतात. तीन वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण केल्यानंतर आपल्या मूळ जिल्ह्यात परतण्याची त्यांची लगबग सुरू होते. त्यासाठी मोठा पैसाही खर्च केला जातो. त्यामुळे विदर्भात रिक्त पदांचा विशेष वर्षानुवर्ष कायम राहतो. परिणामी, अनेक अधिकाऱ्यांकडे दोन ते तीन प्रभार असतात.