मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप

Government Initiatives: भारत सरकारने १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी दळणवळण क्षेत्राच्या प्रगतीच्या राष्ट्रीय दळणवळण धोरण तयार केले. विविध राज्यांतील दळणवळण धोरणाशी सर्वोत्तम पद्धती आपण पहिल्या आहेत. परंतु या क्षेत्रात अग्रेसर असणारी हरियाना, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांच्या दळणवळण धोरणाशी निगडित सर्वोत्तम पद्धतींचे उद्देश व अंमलबजावणीतील प्रमुख आव्हाने यावर चर्चा व त्यावर अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

हरियाना :

लॉजिस्टिक्स, वेअरहाउसिंग आणि रिटेल धोरण, २०१९

दळणवळण धोरणाचे उद्देश ः

१. खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने (२०२३ पर्यंत) हरियाणामध्ये किमान ५ लॉजिस्टिक्स पार्कची निर्मिती.

२. लॉजिस्टिक्स, वेअरहाउसिंग आणि रिटेल क्षेत्रात १०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे.

३. २५,००० नवीन नोकऱ्या निर्माण करणे.

दळणवळण धोरणाशी निगडीत सर्वोत्तम पद्धती :

१. दळणवळण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मंजुरीसाठी एक खिडकी यंत्रणा आणि भूसंपादनात मदत.

२. नगर आणि देश नियोजन विभाग (डीटीसीपी) यांच्याकडून कालबद्ध मंजुरी.

३. जमीन एकाच झोनमध्ये येत असल्यास ना हरकत व मंजुरी मिळविणे सोपे.

४. मास्टर प्लॅनमध्ये ५-१० टक्के इतक्या लहान फरकाने बदल केल्यास स्वतंत्र मंजुरीची आवश्यकता नाही.

५. नोंदणीकृत आर्किटेक्ट/अभियंते/सर्व्हेअरद्वारे स्व-प्रमाणीकरण.

६. सर्वांत कमी ग्रीन बेल्टची (हरित पट्ट्याबाबत प्लॉट आकाराच्या १५ टक्के) आवश्यकता.

दळणवळण धोरणाशी निगडीत अंमलबजावणीतील प्रमुख आव्हाने :

१. क्लिअरन्स ऑफ लँड युज (सीएलयू-जमीन वापराबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र) मंजूर करताना वेळेवर बंधनकारक आणि गृहीत धरलेल्या मंजुरी प्रक्रियेचा अभाव.

२. अनिवार्य अग्निशमन बोगद्याची आवश्यकता : असा बोगदा बांधणे आणि त्याची देखभाल करणे अत्यंत खर्चीक काम आहे; यामुळे गोदामासाठी वापरण्यायोग्य क्षेत्रावर देखील परिणाम होतो.

३. शहरातील गोदामांसाठी स्पर्धात्मक किमतीत जमिनीची उपलब्धता नसणे.

४. शहरातील गोदामांसाठी उच्च बाह्य विकास शुल्क (EDC)

५. अग्निशमन आणि इमारत आराखड्यासाठी ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन सबमिशन आवश्यक आहेत. यामुळे जास्त वेळ लागतो आणि विलंब होतो.

६. गोदाम क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी रात्रीच्या शिफ्टशी संबंधित प्रतिबंधात्मक अटी.

महाराष्ट्र :

महाराष्ट्राचे लॉजिस्टिक्स पार्क धोरण, २०१८

उद्दिष्टे ः

१. महाराष्ट्राला जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनविणे.

२. पारंपारिक गोदामापासून पूर्णपणे एकात्मिक मूल्यवर्धित दळणवळण सेवा देणाऱ्या सेवांमध्ये वाढ करणे.

३. शेवटच्या मैलापर्यंत कनेक्टिव्हिटी निश्‍चित करण्यासाठी

राज्याच्या एकूण दळणवळण पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे.

४. कार्यक्षमता सुधारणे आणि लॉजिस्टिक खर्चात कपात करणे.

राज्याच्या सर्वोत्तम पद्धती :

१. मैत्री अभियानांतर्गत गुंतवणूकदार सुविधा कक्ष आणि ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टलची स्थापना करण्यात आली आहे.

२. मैत्री कक्ष तक्रार निवारण कक्ष म्हणून देखील काम करतो.

३. दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी लँड बँक आणि ‘CLU’चे (जमिनीचा इतर वापर करण्यासाठी ना हरकत मंजुरी व प्रमाणपत्र) रूपांतर करण्याची तरतूद करते.

४. दळणवळण आणि गोदाम सुविधांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) किमान ५०० एकर औद्योगिक क्षेत्र राखीव ठेवले आहे.

प्रमुख आव्हाने:

१. एकूणच कालबद्ध मंजुरी प्रक्रियेचा अभाव.

२. अर्जाच्या समांतर प्रक्रियेचा अभाव : एका इमारतीसाठी पूर्वीची फाइल मंजूर होईपर्यंत; त्यानंतरच्या इमारतीची मंजुरी सादर करता येत नाही

३. मंजुरी आराखड्यात थोडासा फरक असला, तरी अशा फरक मंजुरीसाठी नवीन अर्ज आवश्यक असल्याने अंमलबजावणीस विलंब होतो.

४. प्रकल्पांना गती देण्यासाठी, अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी आणि प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी आवश्यक अधिकारांसह एकच प्राधिकरण आवश्यक आहे.

५. सरकारने एकात्मिक लॉजिस्टिक्स पार्क धोरणाच्या (‘ILP’) कलम १४ द्वारे MIDC द्वारे अधिसूचित केलेल्या गोदाम आणि लॉजिस्टिक्स युनिट्सना ‘उद्योगाचा दर्जा’ दिला आहे. तथापि, विद्युत कनेक्शनचे ‘औद्योगिक श्रेणी’मध्ये रूपांतर करण्यासाठी मंजुरी मिळविण्यासाठी, राज्य यंत्रणेतील अनेक विभागांशी संपर्क साधावा लागतो. विजेसाठी औद्योगिक दराचा लाभ मिळविणे हे सध्या एक आव्हान आहे.

हरियाना, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशच्या धोरणांतील प्रमुख घटकांचा तपशील

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश वेअरहाउसिंग आणि लॉजिस्टिक्स धोरण, २०१८

उद्दिष्टे :

१. राज्यातील प्राथमिक आणि दुय्यम क्षेत्रांच्या हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लॉजिस्टिक्स सुविधा उभारण्यात खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे.

२. आर्थिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विद्यमान गोदाम आणि दळणवळण पायाभूत सुविधांचे अपग्रेडिंग करून त्यात सुधारणा करणे.

३. राज्यात स्पर्धात्मक दळणवळणाशी निगडित पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी हरित आणि नावीन्यपूर्ण पद्धतींना प्रोत्साहन देणे.

राज्याच्या सर्वोत्तम पद्धती :

१. दळणवळण क्षेत्राच्या एकसमान आणि व्यापक विकासासाठी एकात्मिक राज्य लॉजेस्टिक्स योजना निर्माण करण्यात आली आहे.

२. दळणवळण या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

३. निवेश मित्र - लॉजेस्टिक्स आणि वेअरहाउसिंग क्षेत्रासाठी निवारण यंत्रणेसाठी एक-खिडकी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

४. दळणवळण क्षेत्रात कौशल्य निर्माण करण्यास सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले जात आहे.

प्रमुख आव्हाने :

१. एकूणच कालबद्ध आणि गतिशील मंजुरी प्रक्रियेचा अभाव.

२. औद्योगिक क्षेत्रात वेअरहाउसिंगची परवानगी नसणे.

संपर्क : प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. साखर संकुल, पुणे)