Nashik News : शेतकऱ्यांना विकलेल्या कृषीनिविष्ठा निकृष्ट दर्जाच्या निघाल्यास शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी राज्य शासनाकडून कृषी निविष्ठा उत्पादक व विक्रेते यांच्यासाठी प्रस्तावित कायदा आणला जात आहे. मात्र हे प्रस्तावित केलेले कायदे मागे घ्यावेत,

यासाठी काही संघटनांकडून शासनावर दबाव टाकण्यात येत आहे. सरकारने या दबावाला बळी न पडता प्रस्तावित कायद्यांत सुधारणा करून कायदे अंमलात आणावेत, अशी मागणी (कै.) शरद जोशी प्रणित जिल्हा शेतकरी संघटनेने केली.

याबाबत मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री यासह जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले आहे. खते, बियाणे किंवा कीटकनाशके निकृष्ट, कमी प्रत, बनावट किंवा पिकांना नुकसानकारक असतील, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले तरी त्यांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद असणारा कोणताही कायदा सध्या अस्तित्वात नाही.

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर वचक असावा व त्यांना कठोर शासन व्हावे, यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबविण्यासाठी व फसवणूक झाल्यास नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी अशा कायद्यांची गरज आहे.

कृषीनिविष्ठा कायद्यांबद्दल कृषी सेवा केंद्र मालक, वितरक, उत्पादक कंपन्यांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत व त्यामुळे त्यांच्याकडून व इतर काही संघटनांकडून कायदे रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. ही मागणी शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी आहे, असे शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.

हप्ते वसूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची तरतूद असावी

खते, बियाणे, कीटकनाशकांबरोबर पीसीआर (संप्रेरके) व तणनाशकांचाही या कायद्यात समावेश करावा. या बाबींमध्ये तक्रार करण्यासाठी ४८ तासांची मुदत आहे, ती वाढवून आठ दिवस करण्यात यावी. कंपनी, दुकानदार किंवा स्टॉकिस्ट यांच्याकडून हप्ते वसूल करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची तरतूद असावी.

जाणीवपूर्वक वारंवार खोटी तक्रार करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही कारवाई किंवा दंड करावयाची कायद्यात तरतूद असावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. मागणीच्या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, निफाड तालुकाध्यक्ष रामकृष्ण बोंबले, भानुदास ढिकले, लुखा बोराडे, केदू बोराडे, नामदेव बोराडे, सोपान संधान यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.