Beed News : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत हाती घेतलेल्या योजनांच्या विकास निधीचा यंदाच्या आर्थिक वर्षातील शंभर टक्के खर्चाचे नियोजन रविवारी (ता. सात) जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत झाले.

जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश परिस्थिती असल्याने आगामी काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर्स, जनावरांसाठी पाणी व चारा असे आव्हान असेल. त्यामुळे २०२४ सालचा आराखड्यात वाढीव खर्चाचे नियोजन करण्याच्या सूचना पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिल्या.

उसाचे क्षेत्र कमी असल्याने स्थलांतरित ऊसतोड मजूर परतल्यानंतर त्यांना रोजगार हमीतून काम, अन्न-धान्य आदी सर्व मिळण्यासाठी विशेष नियोजन करावे, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवावी, त्याचाही समावेश आराखड्यात करावा, असे धनंजय मुंडे यांनी सुचवले.

पालकमंत्री मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२४- २०२५ सालच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रारूप आराखड्याचे नियोजनाची बैठक रविवारी पार पडली. खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे, आमदार सुरेश धस, आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार नमिता मुंदडा, आमदार बाळासाहेब आजबे, जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ - मुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक, सहायक जिल्हाधिकारी करिष्मा नायर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके उपस्थिती होती.

बीड व परळी वैद्यनाथ येथे महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना विक्रीसाठी मॉल व बचत भवन एकत्रित बांधण्यासाठी निधीचे नियोजन आराखड्यात करावे, चालू आर्थिक वर्षातील निधी १०० टक्के वेळेत खर्च करून पुढील आर्थिक वर्षात मागणी करण्याच्या दृष्टीने सर्व विभागांनी तातडीने कार्यवाही पूर्ण कराव्यात, असेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांसाठी फार्मर आयडी

केंद्रीय कृषी विभागाने हाती घेतलेल्या ‘फार्मर आयडी’ या पायलट प्रोजेक्टमध्ये जिल्ह्याची निवड झाली आहे. फार्मर आयडीअंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंद केल्यानंतर शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना, पीक कर्ज आदी बाबींसाठी वारंवार अर्ज प्रक्रिया करणे, चकरा मारणे यातून कायमची मुक्तता मिळणार आहे. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही बाब आनंदाची ठरणार असल्याचे धनंजय मुंडे म्हणाले.