Akola News: या वर्षीच्या खरीप हंगामातील सार्वत्रिक पेरणीला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. सिंचन क्षेत्रात बीटी कपाशी लागवड सुरू झाली आहे. मात्र, यावर्षी कधी नव्हे इतक्याप्रमाणात बाजारपेठेत अवैधरीत्या एचटीबीटी कापूस बियाणे विक्रीने धुमाकूळ घातला असून या प्रकारामुळे बियाणे उत्पादक कंपन्या, विक्रेते कमालीचे चक्रावले आहेत.

तणनाशकाचा वापर, कीड, रोगांचा कमी प्रादुर्भाव अशी कारणे पुढे करीत शेतकरी या बियाण्याची मागणी करीत आहे. यामुळे बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्यांचे कापूस बियाणे मोठ्या प्रमाणात विक्रेत्यांकडे पडून आहे.

यंदाच्या वर्षात एचटीबीटी कापूस बियाण्यांची मागणी जबरदस्त वाढलेली असून हे बियाणे छुप्या पद्धतीने विकले जात आहे. बाजारपेठेत या बियाण्याचा अक्षरशः धुमाकूळ सुरू आहे. अधिकृत मान्यता नसतानाही शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हे बियाणे खरेदी करीत असून, विक्रेते आणि बियाणे कंपन्याही या अनपेक्षित मागणीने चक्रावून गेल्या आहेत.

एचटीबीटी कापूस बियाणे हे अनधिकृतरीत्या गुजरातमधून विक्रीला मोठ्या प्रमाणात आणल्या जात आहे. कीड प्रतिकारशक्ती आणि उत्पादनक्षमता यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये याचे आकर्षण वाढलेले आहे. या तंत्रज्ञानाला शासनाने अद्याप परवानगी दिलेली नसल्याने हा कोट्यवधींचा व्यवहार छुप्या मार्गाने मात्र सर्रास सुरू आहे. अकोला जिल्हाच नव्हे तर कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील बऱ्याच भागांमध्ये अधिकृत कंपन्यांच्या बियाण्यांची मागणी कमी होऊन बियाण्यांच्या मागणीत झपाट्याने वाढ झालेली यंदा दिसून आलेली आहे.

काही भागांमध्ये तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, शेतकरी खासगी मार्गांनी, मोठ्या किमती देऊन हे बियाणे मिळवत आहेत. त्यामुळे अधिकृत विक्रेत्यांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण असून, बियाणे कंपन्यांना उत्पादन व पुरवठ्याचे नियोजन करणे कठीण झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर कृषी विभाग व स्थानिक प्रशासनाकडून हे बियाणे विक्रीवर नजर ठेवली जात आहे. काही ठिकाणी छापे टाकून एचटीबीटी बियाण्याच्या बेकायदेशीर विक्रीवर कारवाई करण्यात आली आहे. तरीही बाजारात त्याचा प्रसार वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

सावध राहण्याची गरज

पारंपरिक बियाण्यांवर कीटकनाशकांचा जास्त खर्च येतो आणि उत्पादनात अनिश्चितता असते, त्यामुळे ते शेतकरी एचटीबीटी बियाण्यांकडे वळल्याचा दावा केला जातो. मात्र अधिकृत मंजुरीशिवाय या बियाण्यांचा वापर भविष्यात समस्यांचे कारण ठरू शकतो, असे तज्ज्ञ सांगतात. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आणि संबंधित यंत्रणांनी स्पष्ट धोरण जाहीर करून शेतकऱ्यांना योग्य दिशा देण्याची गरज निर्माण झाल्याचे मत कृषी क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत.