राज्यात दूध दराचा प्रश्न पेटला आहे. दरवर्षी दूध दरावरून राज्यात भडका उडतो. शेतकरी रस्त्यावर येतात. पण तरीही दुधाचा प्रश्न सुटत नाही. शेतकऱ्याला दर मिळत नाही. आता तर पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी राज्यातील दुधात ३० टक्के भेसळ असल्याचे सांगितले आहे. मग राज्यातील दूध व्यवसाय नासला आहे का?

सरकारी मलमपट्टी

राज्यात दररोज सुमारे सव्वादोन कोटी लिटर दुधाचे संकलन केले जाते. राज्यात दूध उत्पादकांची संख्या १ कोटी २० लाखांच्या घरात आहे. त्यातून १०० कोटींची उलाढाल होते. हा सगळा व्यवसाय चालतो तो लिक्विड स्वरूपाच्या दूध विक्रीतून. यात सहकारी आणि खासगी संघ दुधापासून भुकटी तयार करतात. लिक्विडनंतर भुकटीचा वापर केला जातो. पण या दोन्हीतले मार्जिन मोठ्या स्वरूपात मिळत नाही. त्यामुळे दूध उद्योग अडचणीत सापडतो. पण याउलट अमूल, प्रभात, पराग, हेरिटेज यांसारख्या कंपन्या मात्र दुधावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादन तयार करण्यावर भर देतात. त्यामुळे त्यांनी बाजारात मोठी झेप घेतलेली आहे. राज्यात मात्र तशी व्यवस्था उभी करण्यात आलेली नाही. परिणामी दरवर्षी दुधाचा भडका उडाला की, सरकार त्यावर मलमपट्टी करते. आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा जुनीच जखम ठणकत राहते. 

खाजगी दूधसंघांचा विळाखा

राज्य सरकार दूध उत्पादकांना दराची हमी देण्यासाठी कमी पडते. राज्य सरकारने ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफसाठी ३४ रुपये दर जाहीर केला होता. राज्यातील एकूण दूध संकलनापैकी ७६ टक्के दूध खाजगी दूध संघाला जाते. म्हणजेच राज्यातील दुधावर या खाजगी दूध संघाचा ताबा आहे. त्यामुळे खाजगी दूध संघाला मोकळे रान मिळते. एकीकडे शेजारच्या गुजरात सहकारी दूध संघाचा अमूलसारखा ब्रॅंड उभा राहतो. त्याची उलाढाल ७२ हजार कोटींच्या घरात पोहचते. आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रात मात्र महानंदची ९ लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असतानाही महासंघाकडे फक्त २० ते २५ हजार लिटर येते. आणि शेवटी आर्थिक गैरव्यवहाराचा बळी ठरवून महानंदाला राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे सोपवण्याची वेळ राज्य सरकारवर येते. त्यामुळे राज्य सरकार दूध प्रश्न किती गांभीर्यानं घेतं तेच लक्षात येतं. 

सहकारमध्ये राजकारणाचा शिरकाव

राज्याची आर्थिक घडी बसवण्यात एकेकाळी सहकारने महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे. ग्रामीण भागात पैसा आला तो सहकारमुळे. परिणामी शेतकऱ्यांचा जीवनस्तर सुधारला. दुधातील सहाकारने पश्चिम महाराष्ट्राचे चित्र बदलून टाकले. परंतु काळाच्या ओघात दूध सहकारात राजकारण शिरले. सहकारी चळवळीचा ध्येयवाद, निष्ठा आणि बांधिलकी उणावली. आमदारकीचं तिकीट नको; ‘गोकुळ’चा संचालक करा, अशी मानसिकता उदयाला आली. राजकीय साठमारीत एकेका गावात चार-चार दूधसंस्था आल्या. सहकाराऐवजी स्वाहाकार माजला आणि दुधात मिठाचा खडा पडला. भ्रष्टाचार बोकाळत गेला. खाबुगिरी वाढत गेली. अव्वाच्यासव्वा खर्च केला गेला. तंत्रज्ञानापासून अंतर राखले गेले. गरज नसताना नोकरभरती केली गेली. परिणामी राज्यातील सहकारी दूध संघाला घरघर लागली. स्पर्धा करण्याची ताकद क्षीण झाली. या उलट अचूक व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया आणि मार्केटिंगचा कमी खर्चामुळे अमूलचा मात्र देशभरात उभा-आडवा विस्तार झाला. सहकारी दूध चळवळ मोडून काढण्याऐवजी त्या व्यवस्थेतील दोष दूर करून तिला रुळावर आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारचा निर्णायक हस्तक्षेप हवा आहे. ज्या-ज्या ठिकाणी सहकारी दूध चळवळ निष्प्रभ होत गेली, तिथे तिथे शेतकऱ्याचा जोडधंद्याचा आधार हिसकावला जाऊन आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर बनला. मराठवाडा, विदर्भातले  हेच वास्तव आहे. त्यामुळे दुधाच्या बाबतीत विषाची परीक्षा घेण्यात काही हाशील नाही.

भुकटीचे अनुदानाने दुधाचा घात

भारत जगभरात दूध निर्यात करतो तो लिक्विड स्वरूपातील. पण लिक्विड दुधाला फारशी मागणी नसते. त्याऐवजी प्रक्रियायुक्त पदार्थांना प्रचंड मागणी आहे. पण राज्यात प्रक्रियायुक्त पदार्थांची निर्मिती केली जात नाही. दुधापासून भुकटी करण्यात सहकारी आणि खाजगी दूध संघाला आर्थिक फायदा आहे. कारण या भुकटीसाठी सरकार अनुदान देते. त्यामुळे भुकटीला वगळता इतर प्रक्रियायुक्त पदार्थांच्या निर्मितीला दूध संघ नाक मुरडतात. त्याचा फटका थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. कारण मूल्यवर्धित पदार्थांशिवाय शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर मिळत नाही.

शेतकरी केंद्रित धोरणांची गरज

दूध उत्पादनात जगात भारत आघाडीवर असला तरी उत्पादकता आणि दुधाच्या गुणवत्तेत पिछाडीवर आहे. उत्पादनखर्च भरून निघेल इतकाही दर दुधाला मिळत नसल्यामुळे उत्पादकता कमालीची कमी आहे. उत्पादकता आणि गुणवत्ता सुधारल्याशिवाय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही आणि हा धंदा किफायतशीर ठरणार नाही. त्यासाठी पायाभूत सुविधा, पशुखाद्याचा स्वस्त दरात पुरवठा, जनावरांच्या जनुकीय शुद्धतेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतकरीकेंद्रित धोरणे ही चतुःसूत्री गरजेची आहे. 

शेतकऱ्यांसोबत ग्राहकांची लूट

कोरोनानंतर लोकांच्या आहारात बदल झाले आहेत. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढली आहे. भविष्यात मागणी अशीच वाढत जाणार आहे. त्यामुळे दुधातीळ भेसळीचे आव्हान ग्राहकांसमोर आहे. दूध संघ शेतकऱ्यांकडून दूध विकत घेतात. त्यावर प्रक्रिया करतात आणि ग्राहकांना विकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणे दूध संघाची जबाबदारी असते. शेतकऱ्यांच्या दुधाला २७ ते २८ रुपये दर दिला जात असताना ग्राहकांना मात्र ५० रुपयांनी दूध खरेदी करावे लागते. शेतकऱ्यांना दिला जाणारा दर आणि ग्राहकांकडून आकारली जाणारी किंमत यात मोठी तफावत आहे. एक प्रकारे ग्राहकांचेही यातून शोषण केले जाते. दुधातील भेसळ हा सध्याचा सगळ्यात गंभीर प्रश्न आहे. लोकांच्या- विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्याशी, आयुष्याशी हा खेळ आहे. त्यामुळे धास्तावलेल्या ग्राहकांची ए-2 दूध, देशी गाईंचे दूध या नावाखाली आणखी वेगळी लूट सुरू आहे.  

थोडक्यात, दुधाच्या समस्येवरची तातडीची उपाययोजना म्हणून शेतकऱ्यांना थेट अनुदान, भुकटी निर्यातीसाठी प्रोत्साहन, भुकटीचा बफर स्टॉक, शालेय पोषण आहार व अंगणवाडी योजनेत भुकटीचा समावेश, गरीब देशांना आर्थिक मदतीऐवजी भुकटीचा पुरवठा वगैरे उपाय गरजेचे आहेतच. पण दूध उद्योगाने लिक्विड दुधाकडून प्रक्रियायुक्त मूल्यवर्धित उत्पादनांकडे वळणे, हा दीर्घकालीन उपाय केल्याशिवाय अस्तित्व टिकवून ठेवणे कठीण आहे. काळाची पावले ओळखून वेळीच बदल केला नाही, तर ठरावीक काळाने दूध आंदोलने आणि अनुदानाचा खेळ पुन:पुन्हा रंगत राहणार आहे. लहानपणी आपण सगळ्यांनीच कापूसकोंड्याची गोष्ट ऐकलेली आहे. ती गोष्ट सुरू होते, मात्र संपण्याचे नाव घेत नाही; तशीच कथा या दूधकोंडीच्या गोष्टीची होऊ नये, यासाठी सर्वांनीच जोर लावण्याची गरज आहे.