Infrastructure vs Environment: देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त शासनाने ‘चला जाणूया नदीला...’ या नदी पुनरुज्जीवनाच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाची घोषणा केली आणि अनेक नद्यांवर काम चालू  केले. आम्ही नांदेड जिल्ह्यातील मन्याड नदीची जबाबदारी घेतली आहे. नदी अभ्यासादरम्यान काही विशेष गोष्टी आमच्या लक्षात आल्या. काही वर्षांपासून देशभर फार मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय महामार्गांची कामे चालू आहेत.

या साधारण राष्ट्रीय महामार्गांसोबतच मुंबई ते दिल्ली, समृद्धी आणि शक्तिपीठ महामार्गांसारखे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे’ अशा प्रकल्पांची कामे चालू आहेत. अशा राष्ट्रीय महामार्गांचे काम करताना जमीन पातळीपासून वर फार मोठ्या प्रमाणावर भर टाकून महामार्ग बांधले जात आहेत. महामार्गांचे नियोजन करताना केवळ रस्त्याचा किंवा वाहतुकीचा विचार केला आहे. पर्यावरण, शेती, स्थानिक व्यापार, लोकजीवन आणि विशेषतः नदी, नाले यांचा काहीही विचार केला नाही. किंबहुना केला तो अविचार झालाय.

हालोंडीत वाढली पुराची तीव्रता

ज्या ठिकाणी नदी किंवा नाला लागतो तिथे तर खूपच उंच भराव घालून महामार्ग पूल तयार केले गेलेले आहेत. या रस्ता बांधकामात कुठेही नदी, नाल्यांच्या पाण्याचा प्रवाह, त्याची दिशा, वेग, पावसाळ्याच्या काळातील पूरपरिस्थिती, फुगवटा, पूरपातळी आणि त्याचा शेती तसेच लोकजीवनावर होणारा परिणाम याचा विचार न करता हे रस्ते बांधल्या जात आहेत. अशा भराव पद्धतीच्या बांधकामास पावसाळ्यातील पुराच्या पाण्याला सामावून घेणारे नदीचे पात्र नसते व ते आजूबाजूच्या शेतीमध्ये पसरून शेकडो एकर शेती पाण्याखाली जाऊन नुकसान होते आहे.

हे रस्ते माती किंवा मुरमाचा भराव घालून उंच केरण्यापेक्षा कॉलम घेऊन कॉलमवर रस्ते आधारित असे बांधले असते, तर पावसाळ्यातील वाढत्या पाण्याच्या फुगवट्याला वाहण्यासाठी नदी प्रवाह मोकळा राहिला असता. कदाचित कॉलम आधारित रस्त्यामुळे खर्च जास्त होईल, पण शेती उद्‍ध्वस्त होणार नाही. उदा ः कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज येथील महामार्गाने हालोंडी आणि इतर गावांतील पुराची तीव्रता वाढवली आहे. २०२१ च्या महापुराने गावाची दैना उडवली होती. हा पूर मानवी चुकांची निष्पत्ती आहे.

चापोलीची बाजारपेठ उद्‍ध्वस्त

याशिवाय अनेक लहान- मोठ्या गाव, शहरांतून हे राष्ट्रीय महामार्ग गेले आहेत. गावातून वळण रस्त्याचा खर्च टाळण्यासाठी असे महामार्ग त्या गावातून काढले आहेत. तीनशे फूट रुंदीचा भराव घातलेल्या रस्त्यामुळे वीस फूट रुंदीचा रस्ता आज जवळ जवळ २०० फूट रुंद झाला. रस्त्याच्या दोन बाजूंना जणू दोन स्वतंत्र गावे तयार झाली. अशा ठिकाणी सुद्धा रस्ते कॉलम आधारित केले गेले असते, तर खाली गाव पूर्वीसारखेच एकत्र राहिले असते.

खालची जागा वापरता आली असती. आणि गाव, बाजारपेठ उद्‍ध्वस्त झाली नसती. उदा ः नांदेड-लातूर रस्त्यावरील चापोली या गावाची बाजारपेठ पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. बाजार बंद पडलेला आहे. अनेक तरुण व्यावसायिक बेरोजगार झाले. चापोली केवळ एक उदाहरण आहे. अशी भारतभर हजारो उदाहरणे आपण पाहतो.

गावात गरज आर्थिक साक्षरतेची

चांगल्या चालत्या व्यवसायातून आयुष्यभरासाठी उठलेल्या तरुणांच्या संख्येची मोजदाद कोण करणार? त्यांच्या पुढे पर्याय काय? यापुढे मातीचे भराव घालून रस्ता उंच न करता पिलर बांधून त्याच्यावरून जर रस्ता घेतला तर खर्च वाढेल पण शेती आणि गाव, बाजार, व्यापार आणि लोकजीवन स्वस्थ राहील असे वाटते. शिवाय अशा महामार्गांना गावाशी जोडणी नाही. त्यामुळे व्यापार, उद्योग वाढीच्या दृष्टीने अशा महामार्गाचा गावांना उपयोग नाहीच. मग असे व्यापार आणि उद्योग केंद्र कुठेतरी नवे शहर वसवून करणार! आता जे विकेंद्रित पद्धतीने कृषी आधारित गाव पातळीवर अर्थ व्यवस्था आहे ती मोडून काहीतरी चिनी उदाहरण घेतले आहे.

शक्य त्या ठिकाणी जमीन पातळीवर रस्ते असावेत, पावसाचे पाणी निचरा व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करावे. शेतकऱ्‍यांनी शेत जमीन आणि गावठाणातील जागा पाच पट मोबदल्यात दिली पण किती जणांनी या पैशातून शाश्‍वत उत्पन्नाची व्यवस्था केली आहे? अनेक गुंठा मंत्री तयार झाले आहेत. व्यसनाधीनता, राजकारण वाढले. गावातून पैशांचा चांगला विनियोग करण्यासाठी आर्थिक साक्षरता वर्गांची आवश्यकता होती आणि आहे.

समाज आणि शासनाच्या समन्वयातून चला जाणूया नदीला कार्यक्रमांत नदीकाठच्या गावांतून नदी संसद स्थापनेसाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. नदी अभ्यास आणि पुनरुज्जीवनासाठी अनेक कार्यक्रम सुरू केले आहेत. त्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. याशिवाय गावपातळीवर पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध आहे. पण या निधीचा प्राधान्याने नदी कामासाठी विनियोग करण्यासाठी गाव कारभारी मंडळींची मानसिकता प्रशिक्षणातून तयार करावी लागेल. अशा निधीतून अतिवृष्टी, अनावृष्टी, पूरनियंत्रण यावर उपाय करणे शक्य आहे.

याशिवाय गाव आणि लहान मोठ्या शहरात सध्या सिमेंट नाल्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. राजकीय कार्यकर्ते मंत्रालयात जाऊन अशा कामाची मंजुरी मिळवतात आणि काम होते. पण शहरात किंवा गावातही असे नाले जमिनीवर साधारण ३ फूट उंचीची घेतात. आयुष्यभराची कमाई घालून लोकांनी घरे बांधली आहेत ती नाली पलीकडे ३ फूट खाली जातात. बांधकाम विभागातील काही अनुभवी अभियंत्यांनी यावर त्यांना शक्य तिथे मार्ग काढला आहे. मूळ रस्ता खोदून नवे सिमेंट रस्त्याची, नाल्यांची कामे केली. पण अशी उदाहरणे अपवादात्मक आहेत. अस्मानी संकटाची दखल शासन घेत आहे पण अशा सुलतानी कारभाराची दखल कोण घेणार?

- ९८२३९८९९९७

(लेखक सगरोळी, जि. नांदेड येथील संस्कृती संवर्धन मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)