Nashik News : यंदा सरासरीच्या तुलनेत नाशिक व नगर जिल्ह्यात पाऊस कमी असल्याने सध्या अनेक ठिकाणी दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. खरीप हंगामानंतर लगेच रब्बी हंगामाच्या तोंडीच पाणीटंचाईची चाहूल लागली आहे. तरीही नाशिकसह नगर जिल्ह्यातून ८.६०३ टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत.

त्यावर तीव्र पडसाद उमटत आहेत. या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर मंगळवारी (ता.७) सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत पाणी सोडावे की नाही, याविषयी प्रशासनाला स्पष्ट आदेश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे पाण्यावरून संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने समन्यायी पाणी वाटपाच्या आधारे गंगापूर समुहातून ५,०० दशलक्ष घनफूट, दारणा समुहातून २,६४३ दशलक्ष घनफूट, मुळा समुहातून २,१००, प्रवरा समूहात ३३६० असे नाशिक व नगर जिल्ह्यातून एकूण ८,६०३ दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्यास भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी विरोध दर्शवत नाशिक व नगरमधून पाणी सोडण्याऐवजी अपवादात्मक स्थिती गृहीत धरून जायकवाडीच्या मृत साठ्यातून पाच टीएमसी पाणी वापरास परवानगी देण्याचा विषय मांडला आहे.

भाजपच्या महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्षा अमृता पवार यांनीही आंदोलन करीत जलसमाधीचा इशारा दिला आहे. महामंडळाच्या आदेशाविरोधात संजय तुंगार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते संजय तुंगार यांनी दिली.

...म्हणून पाणी सोडण्यास विरोध

यंदाच्या अवर्षण वर्षात वरच्या भागातील धरणांमधून पाणी सोडण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. ‘जायकवाडी’त २६ टीएमसी मृतसाठा आहे. महामंडळाच्या आदेशान्वये पाणी सोडताना २.६६३ टीएमसी (२६६३ दशलक्ष घनफूट) पाण्याचा नाहक अपव्यय होईल.

यापूर्वी अशा परिस्थितीत जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर केल्याचा दाखला आमदार फरांदे यांनी दिला आहे. तर चालू हंगामातील स्थिती लक्षात घेऊन ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्याअंतर्गत नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीकडे पाणी सोडण्याचे नियोजन तत्काळ स्थगित करावे, अशी मागणी अमृता पवार यांनी मागणी लावून धरली आहे.