Onion Rate : ज्यावेळी कांद्याचे भाव उत्पादन खर्चाच्या खाली घरसरतात. तेव्हा शासनाची काय जबाबदारी बनते. तर कांद्याला 300 रुपये अनुदान देण्याऐवजी कांद्याचा किमान उत्पादन खर्च ठरवून त्या खर्चाच्या खाली कांदा विक्री-खरेदी न करण्याचे बंधन टाकायला हवे.

तरच शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या उत्पादनाची आणि विक्रीची शाश्वती निर्माण होईल.

मुळात हे 300 रुपये अनुदान अतिशय तुटपुंजे आहे. सर्वसाधारणपणे 1 क्विंटल कांदा उत्पादन घेण्यासाठी किमान 1000 ते 1200 रुपये खर्च येतो. (एक किलो कांदा पिकवण्यास 10/12 रुपये).

यावर शासनाने उपकार केल्याप्रमाणे 300 रुपये अनुदान जाहीर केलं आहे. अर्थात शेतकऱ्यांनी कांदा उत्पादन घेण्यासाठी जी गुंतवणूक केली आहे, त्याच्या 50 टक्के रक्कम देखील देण्यास तयार नाही.

दुसरे, जाहीर झालेल्या अनुदानाचे पैसे कोणाला मिळणार? कसे मिळणार? ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केला त्यांना मिळणार का? असे अनेक प्रश्न आहेत..

गेल्या तीन-चार महिन्यापासून कांद्याचे भाव घसरलेले आहेत... शेतकरी कवडीमोल भावाने कांदा बाजारात आणि खाजगी व्यापाऱ्यांना विकत आहे.

अतिशय हतबल अवस्थेत शेतकरी पोहचला. त्यानंतरही शासन या परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास तयार नव्हते, कशीबशी लाजून समिती नेमली.

त्या समितीने कांद्याला अनुदान देण्याचा पूर्व इतिहास तपासून 200 किंवा 300 रु. अनुदान द्यावे अशी शिफारस केली. त्या समित्यांच्या शिफारशीनुसार कांद्याला प्रतिक्विंटल 300 रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले.

मुळात असे अनुदान जाहीर करण्याने हा प्रश्न सुटणारा आहे का? अजूनही अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी निश्चित झालेले नाही.

जी यादी अर्धवट तयार केली, त्यातूनही अनेक शेतकऱ्यांना सहजरीत्या वगळण्यात आले आहे.

दुसरे, खरीप हंगाम संपून चार महिने झाले तरीही अतिवृष्टीची जाहीर झालेली मदत मिळण्याच्या प्रतीक्षेत लाखो शेतकरी आहेत.

त्यात आता कांदा या पिकाला अनुदानरुपी मदत जाहीर केली आहे. शासन अनुदान-मदत जाहीर करते, पण शेतकऱ्यांच्या हातावर जेव्हा मिळेल तेव्हाच खरी मदत मिळाली असे मानावे लागते.

फक्त मदत जाहीर करण्यापेक्षा कायस्वरूपी शाश्वत मार्ग काय काढता येतो हा विचार होणे आवश्यक आहे.