Pune News : यावलकर समितीच्या अहवालातील शिफारशीप्रमाणे लोकसंख्या वाढीस अनुसरून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध लागू करावा. नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन श्रेणी त्वरित लागू करण्यात यावी.

किमान वेतनातील १९ महिन्यांची शासनाने मंजूर केलेली फरकाची रक्कम त्वरित ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी, अशा विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाने सोमवारी (ता.१५) बेमुदत काम बंद आंदोलन केले.

पुणे व सातारा जिल्हा श्रमिक संघ, संलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यासाठी हे आंदोलन राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष अशोक गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. या वेळी जिल्हा परिषदेचे पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह नलावडे यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.

या वेळी संघाचे अध्यक्ष अशोक गायकवाड, सरचिटणीस ज्ञानोबा घोणे, उपाध्यक्ष वसंत शिंदे, अर्जुन रांजणे, कार्याध्यक्ष श्रीहरी दराडे, उप कार्याध्यक्ष संतोश तुपे, विभागीय अध्यक्ष सुभाष तुळवे, दिलीप बरडे, पंढरीनाथ चौधरी, हनुमंत पोळ, राजेंद्र वाव्हळ आदी उपस्थित होते.

श्री गायकवाड म्हणाले, की राज्यात एकूण २८,८१३ ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत. या ग्रामपंचायतींमध्ये आकृती बंधातील व आकृती बंधाबाहेरील असे एकूण अंदाजे १ लाख ४० हजार कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यांच्यावर अवलंबून असणारे त्यांच्या कुंटुबीयांची संख्या ७ लाख ५० हजाराहून अधिक आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत यापूर्वी मंत्रालय, नागपूर मंत्रालय येथे वारंवार मोर्च, आंदोलने करूनहीग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या कुठल्याही प्रकारच्या मागण्या अद्यापपर्यंत मान्य झालेल्या नाहीत. यापूर्वी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत राज्य शासनाने यावलकर समितीची नेमणूक करून राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अहवाल मागविला होता. याबाबत यावलकर समितीने ३१ मे २०१८ रोजी राज्य शासनाला अहवाल सादर केलेला आहे.

परंतु त्या अहवालाची अद्यापपर्यंत कुठल्याही प्रकारची अंमलबजावणी शासन स्तरावर झालेली नाही. राज्य शासनाने २९ मे २०२३ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून सर्व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची माहिती मागविलेली आहे.

या गोष्टीला एक वर्षे पूर्ण झाले आहे. तरी अद्याप या अहवालाबाबत शासन स्तरावर कुठल्याही प्रकारची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमध्ये व त्यांच्या परिवारामध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. त्यामुळे आगामी काळामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मंजूर न झाल्यास सर्व कर्मचारी मंत्रालयावर धरणे आंदोलन करणार आहेत.