Pune News: आधुनिक शेती प्रकल्पांच्या योजनांमधील अनुदानाच्या मर्यादा केंद्र शासनाने वाढविल्या आहेत. यामुळे आता हरितगृह उभारणीसाठी एक कोटी रुपयांपर्यंत, तर फळबागेसाठी कमाल अनुदान ८० लाख रुपयांपर्यंत मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव प्रिय रंजन यांनी अलीकडेच राज्याच्या कृषी विभागाला पाठवलेल्या पत्रात ही माहिती दिली आहे. केंद्राने देशात २०१४-१५ मध्ये एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (एमआयडीएच) लागू केले होते. मात्र, अभियानात गृहीत धरण्यात आलेल्या खर्चाच्या मर्यादा वाढविण्यात आल्या नव्हत्या.

महागाईमुळे शेती प्रकल्पातील कच्च्या मालाच्या किमती वाढलेल्या असताना अनुदान मात्र पुरेसे मिळत नव्हते. त्यामुळे तब्बल दहा वर्षांनंतर आता खर्च मर्यादा वाढविण्यात आली असून त्यामुळे कमाल अनुदानातही वाढ झालेली आहे.

‘‘शेतीमधील निविष्ठा, अत्यावश्यक सामग्री, यंत्रे व अवजारे तसेच तंत्रज्ञान खर्चात गेल्या दहा वर्षांमध्ये वाढ झाली होती. त्यानुसार एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून चालू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये शेतकऱ्यांनाही अनुदान वाढवून मिळायला हवे, अशी भूमिका कृषी मंत्रालयाने घेतली. त्यामुळे सुधारित निकष लागू करण्यात आले आहेत,’’ असे केंद्रीय कृषी सहसचिवांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, केंद्राने निकष बदलल्यामुळे आता राज्याच्या कृषी विभागाकडून संरक्षित शेतीसह, फळबागा व औषधी वनस्पती पिकांसह फलोत्पादनाशी संबंधित सर्व योजना तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील (आरकेव्हीवाय) अनुदानाच्या रकमा वाढविल्या जाण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान तसेच फलोत्पादनाशी संबंधित विविध मंडळे व राज्यस्तरीय संस्थांकडून अनुदान वाटताना ‘एमआयडीएच’चे निकष गृहीत धरले जातात. जुन्या निकषानुसार, हरितगृहाचा कमाल खर्च १.१२ कोटी रुपये गृहीत धरीत ५० टक्के अनुदानानुसार कमाल ५६ लाख रुपये अनुदान देय होते.

आता नव्या निकषानुसार, केंद्र शासनाने हरितगृहाचा प्रकल्प खर्च दोन कोटी रुपये गृहीत धरला आहे. त्यामुळे आता ५० टक्के मर्यादेनुसार कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. मात्र, हरितगृहासाठी अनुदान मिळवण्याकरिता प्रकल्प किमान २५०० चौरस मीटर क्षेत्राचा असणे बंधनकारक आहे.

फळबाग लागवडीचा कमाल प्रकल्प खर्च आता ७५ लाखांवरून एक कोटी रुपयांपर्यंत गृहीत धरण्यात आला आहे. यात शेतकऱ्याला प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे सुधारित निकषानुसार शेतकऱ्याला ३० लाखांऐवजी ४० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकणार आहे.

परंतु, फळबाग लागवडीचा छोटा प्रकल्प दोन हेक्टरवरील असावा व त्याकरिता कमाल ४० लाखांपर्यंत मिळणार आहे; तर मोठा प्रकल्प २० हेक्टरपेक्षा कमी नसावा. फळबागांच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी कमाल ८० लाखांपर्यंत अनुदान मिळू शकेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.