Irrigation scheme for Maharashtra : राज्य सरकारने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना प्रति थेंब अधिक पीक या घटकासाठी २५३ कोटी ८४ कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता देणारा शासन निर्णय बुधवारी (ता.२२) प्रसिद्ध केला आहे. २०२४-२५ या वर्षात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पीक योजनेसाठी ६६७ कोटी ५० कोटी निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्याचे वितरण टप्प्याटप्याने केले जाते. यापूर्वी राज्य सरकारने विविध टप्प्यात निधी वितरित केलेला आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिली होती. सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे २०२४-२५ वर्षातील तुषार आणि ठिबकचे अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर महाडीबीटी प्रणालीद्वारे लाभ जमा करण्याच्या सूचनाही राज्य सरकारने शासन निर्णयात दिल्या आहेत.

प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनातील विविध घटकांसाठी जसे की, तुषार आणि ठिबकसाठी अनुदान दिले जाते. परंतु या योजनेचे अनुदान वेळेवर मिळत नाही. या अनुदानासाठी विविध जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी आंदोलन आणि मोर्चादेखील काढला होता. अलीकडेच राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांच्या योजनाचे रखडलेल्या अनुदानासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांची भेट घेणार असल्याचंही सांगितलं होतं.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून केंद्र सरकार ६० टक्के हिस्सा तर राज्य सरकार ४० टक्के हिस्सा उचलतं. त्यातून शेतकऱ्यांना अनुदान निधी दिला जातो. त्यानुसार केंद्र सरकारने १५२.३० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. तर राज्य सरकारने समरूप एकूण १०१.५४ कोटी असे २५३ कोटी ८४ लाख निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कॅफेटेरिया योजनेंतर्गत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरीय समिती नेली होती. या समितीने वार्षिक कृषी आराखड्यानुसार प्रति थेंब अधिक पीक या घटकासाठी एकूण ६६७ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीस मे महिन्यात मान्यता दिली आहे. त्यापैकी २५३ कोटी ८४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २१३ कोटी १४ लाख रुपये, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी २२ कोटी ७२ लाख रुपये अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी १७ कोटी ९८ लाख रुपये वितरित करण्यात येणार आहे. दरम्यान शेतीतील सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार करण्यासाठी २०१५-१६ पासून राज्यात प्रति थेंब अधिक पीक योजना राबवली जाते.