Nagpur News : मराठवाड्याचे पाणी मराठवाड्याला देण्याची सरकारची ठाम भूमिका आहे, असे सांगत जायकवाडीत पाणी सोडलेच जाईल. विरोधाच्या पार्श्‍वभूमीवर दहा ते पंधरा दिवसांचा विलंब होऊ शकेल, परंतु सरकार पाणी सोडण्यावर कायम असून न्यायालयात देखील अशीच भूमिका मांडण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. १९) विधान परिषदेत दिली.

जायकवाडीत मुद्दाम पाणी सोडण्यास विलंब केला जात असून मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग उत्तर महाराष्ट्र, प्रदेश नाशिक यांच्याकडे ही जबाबदारी आहे. तेच यात ढवळाढवळ करतात. त्यांनाच मराठवाडा, नगर, नाशिक आणि पश्चिम महाराष्ट्रात संघर्ष पेटता राहावा यात स्वारस्य असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवे यांनी केला.

मेंढेगिरी समितीने उर्ध्व भागातील प्रकल्पातून ८.६ टीएमसी पाणी जायकवाडीमध्ये सोडण्याबाबत निर्णय घेतला. त्याआधारे गोदावरी पाटबंधारे विकास मंडळाने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी त्यानुसार प्रकिया राबविली. ८.६ टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्यात आले. परंतु याला विलंब झाला. नगर, नाशिकच्या काहींनी याला विरोध करीत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला नाही.

समन्यायी पाणी वाटप हे धोरण ठरलेले असताना, जलसंपदा विभागाचे पाणी सोडण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे वेळ निघून गेल्याने पाण्याचे बाष्पीभवन होते. परिणामी या संदर्भात शासनाचे काय धोरण असणार? अशीही बाब दानवे यांनी उपस्थित केली.

त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जायकवाडीत पाणी सोडण्याची शासनाची भूमिका ठाम आहे. परंतु दरम्यान आंदोलन सुरू असल्याने पोलिस हे बंदोबस्तात व्यस्त होते. त्यामुळे पाणी सोडण्याला काहीसा विलंब झाला.

कोर्टात आम्ही ठाम भूमिका मांडत असून पाणी सोडावेच लागणार असे आमचे धोरण आहे. स्थानिक परिस्थितीनुसारच काही वेळ लागू शकतो. मेंढे गिरी समितीच्या शिफारशीनुसारच पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.