Buldana News : जिल्हा परिषदेच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ३६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प बुधवारी (ता. २६) मंजूर करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प प्रगत तंत्रज्ञान, सक्षम समाज व शाश्वत ग्रामविकास या मुख्य संकल्पनेवर आधारित असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात यांनी सांगितले. या वेळी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर व इतर साहित्य खरेदीसाठी ७५ टक्के अनुदान देण्यासाठी तरतूदही केल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ६३ लाख ३ हजार ७२९ रुपयांच्या शिलकी अंदाजपत्रकास प्रशासक श्री. खरात यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अर्थसंकल्पी बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा परिषदेची स्वउत्पन्नापोटी आरंभीच्या शिलकेसह एकूण महसुली जमा ३६ कोटी ७९ लाख ३१ हजार ७२९ रुपये आहे. तर प्रस्तावित खर्च ३६ कोटी १६ लाख २८ हजार रुपये खर्च आहे. २०२५-२६ च्या स्वनिधीमुळे अर्थसंकल्पात इतर योजनासह वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

महत्वाच्या तरतुदी

शिक्षण विभागाअंतर्गत गरीब होतकरु गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांकरीता मोफत NEET, JEE व CET कोचिंगसाठी भरीव तरतूद

मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी व्याज उत्पन्नाअंतर्गत गेल्या ५ ते ७ वर्षांच्या व्याज उत्पन्नाच्या तुलनेत ३ पटीने वाढ करून व्याज उत्पन्न मिळवले

समाजकल्याणअंतर्गत मागासवर्गीयांसाठी वैयक्तिक व वस्तीसुधार व प्रशिक्षणाअंतर्गत २० टक्के राखीव तरतूद

ग्रामीण भागातील महिलांसाठी १० टक्के वैयक्तिक योजना, प्रशिक्षण व इतर बाबींवर भरीव तरतूद

५ टक्के दिव्यांगाअंतर्गत दिव्यांगाच्या विकासाच्या दृष्टीने सुद्धा भरीव तरतूद

शेतकऱ्यांसाठी ७५ टक्के अनुदानावर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर व इतर साहित्य अनुदान

पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत पशुधन व महिष योजना विकसित करण्यासाठी खास बाब म्हणून भरीव तरतूद केली असून गुरांसाठी सुद्धा औषधोपचारासाठी तरतूद केली आहे.

बांधकाम विभागाअंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते व नाली पूल नवीन बांधकामे व दुरुस्तीसाठी तरतूद

सिंचन विभागांअंतर्गत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी नदीवरील पाणी अडविण्यासाठी वर्ग योजना तसेच नवीन बंधाऱ्यासाठी सुद्धा उपाययोजना

खर्चाची तरतूद याप्रमाणे (आकडे रुपयांत)

बांधकाम विभाग ६ कोटी ९५ लाख ६५ हजार

शिक्षण विभाग ४ कोटी ९९ लाख ८ हजार

आरोग्य विभाग १ कोटी १ लाख ४ हजार

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ३ कोटी ८५ लाख २ हजार

समाजकल्याण विभाग ३ कोटी ३२ लाख ७ हजार

महिला व बालकल्याण विभाग १ कोटी ८७ लाख १२ हजार

कृषी विभाग ८७ लाख ६५ हजार

पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विभाग १ कोटी ४३ लाख ५ हजार

पंचायतराज कार्यक्रम विभाग ९ कोटी ८४ लाख ५९ हजार

लघूपाटबंधारे विभाग २ कोटी एक लाख १ हजार

एकूण खर्च प्रस्तावित ३६ कोटी १६ लाख २८ हजार रुपये