Mumbai News : राज्यातील पाच सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या थकहमीवरील कर्जाच्या रकमेतील कापून घेतलेले १०७ कोटी ६९ लाख रुपये तातडीने द्यावेत. या मागणीसाठी संबंधित कारखान्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २२ ऑक्टोबर रोजी या कारखान्यांनी दाखल केलेल्या पाच याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.

शरद पवार गटाचे आमदार अशोक पवार यांच्या रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याने थकहमी नाकारल्याबद्दल उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर १०७ कोटी ६९ लाख रुपये राखीव ठेवून अन्य कारखान्यांची थकहमीवरील कर्ज रक्कम वितरित करण्यास मनार्ध केली होती. मात्र सरकारने न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ लावत संबंधित कारखान्याच्या रकमेतून संबंधित रक्कम राखीव ठेवली होती.

राष्ट्रीय सहकार निगमकडून सहा सहकारी साखर कारखान्यांना ५९४ कोटी ७४ लाख रुपयांचे कर्ज राज्याच्या थकहमीवर मंजूर केले होते. त्या वेळी शरद पवार गटाचे आमदार अशोक पवार यांच्या रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचा प्रस्ताव नाकारला होता. गेल्या दोन वर्षांपासून पवार यांना अडचणीत आणण्यासाठी प्रस्तावाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यामुळे अशोक पवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत थकहमीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. यावर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पवार यांच्या कारखान्याने मागणी केलेल्या १०७ कोटी ६९ लाख रुपयांची रक्कम राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

साखर आयुक्त कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर १३ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत १३ सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार निगमकडून खेळत्या भांडवलासाठी थकहमी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्रस्ताव ‘एनसीडीसी’कडे पाठविला होता. त्यानंतर २३ जुलै रोजी पुन्हा झालेल्या बैठकीत १३ पैकी ११ आणि नवीन पाच अशा १६ कारखान्यांना पात्र ठरवून थकहमीवर कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. या पाच कारखान्यांना ५९४ कोटी ७६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. याविरोधात आमदार पवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

आता साखर हंगाम टप्प्यात आला असून या कारखान्यांनी राज्य सरकारकडे राखीव ठेवलेल्या कर्जाची मागणी केली. मात्र त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने या कारखान्यांनी उच्च न्यायलयात धाव घेतली आहे. २२ ऑक्टोबर रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे.