सतीश खाडे

Dehradun: डेहराडून येथे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO)१९६६ मध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) संबंधित प्रशिक्षणासाठी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट फॉर रिमोट सेन्सिंग’ ही संस्था स्थापन केली आहे. उपग्रहाद्वारे मिळणाऱ्या जीआयएस ॲण्ड आरएस वापरासंबंधीचे सर्व प्रशिक्षण या संस्थेमार्फत दिले जाते. म्हणजे ही प्रणाली कशी वापरायची, कुठे वापरायची इ. भारतीय व महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासनाला या प्रणालीच्या वापराचे महत्त्व ३०-४० वर्षांपूर्वीच समजले असले तरी त्याचा नागरी विभागाच्या विविध योजनांसाठीच प्रामुख्याने वापर केला जात आहे. ग्रामीण भागातील विकासाशी संबंधित विभागांनी फारसा घेतल्याचे दिसून येत नाही. हे तंत्रज्ञान सर्वव्यापी असून, सर्व विभागांनी त्याचा जितका वापर करायला हवा, तितका झालेला नाही. अर्थात त्याला केवळ प्रशासनाची अनास्था इतकेच कारण नसून अन्यही अनेक कारणे होती.

या प्रणालीच्या बद्दलची माहिती तालुका व ग्रामपातळीवरील प्रशासनास खूप कमी असणे वा अजिबातच नसणे.

ही प्रणाली वापरू शकणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ नसणे किंवा तयार करण्यातील मर्यादा.

ही दोन प्रमुख कारणे असावीत. त्यातील पहिले कारण तर आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाचा वेगाने झालेल्या प्रसारामध्ये आपल्याला देता येणार नाही. दुसरे कारणही आज इंटरनेटद्वारे अनेक उपकरणे जोडणे (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज -(आयओटी) व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स - एआय) अशा सातत्याने विकसित होत असलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे फिके पडत चालले आहे. या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर जीआयएस प्रणालीचा योग्य व प्रभावी वापर करण्यासाठी नक्कीच होऊ शकतो. या तंत्रज्ञानामुळे उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या माहितीवर प्रक्रिया करणे, त्यातील गुंतागुंतीच्या माहितीचा समन्वय करून त्याचा योग्य अन्वयार्थ लावणे शक्य होत आहे. एखाद्या विषयाचा गेल्या दहा वर्षाचा सर्वांगीण आढावा घेऊन सर्व वस्तुस्थिती जाणून घेत प्राप्त परिस्थितीसोबतच संभाव्य परिस्थितीबाबत अचूक अंदाज बांधणे शक्य आहे. संगणकांच्या वाढलेल्या क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आयओटी तंत्रामुळे या माहितीच्या विश्लेषण चक्क एक दोन तासात सहज शक्य आहे.

इंटरनेटचे जाळे शहरी भागात अति प्रभावी तर ग्रामीण व दुर्गम भागात आजही कमकुवत आहे. त्यामुळे ही प्रणाली वापरण्यावर मर्यादा येतात.

गेली बरीच वर्ष उपग्रहाने दिलेली माहिती विकत घ्यावी लागत होती.माहिती मागवणे आणि ती उपलब्ध होणे या प्रक्रियेमध्ये महिना - दीड महिना जात असे. ही माहिती मिळाल्यावरही त्यावर प्रक्रिया करून योग्य तो अन्वयार्थ काढण्यामध्ये आणखी वेळ जाई. यामुळे माहितीच्या उपयोगाला खूप मर्यादा होती. पण आता अतिसंवेदनशील माहिती वगळता सर्व माहिती मोफत किंवा स्वस्त झाली आहे. त्यावरील प्रक्रियाही सुलभ झाली आहे.

म्हणजेच ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी वरील कारणे देण्यात फारसा अर्थ राहिलेला नाही. गरज आहे ती आपल्या इच्छाशक्तीची, पुढाकाराची!

शेतीमालाच्या स्थिर, योग्य दरासाठी उपयोग

बाजारपेठेच्या अर्थशास्त्रीय तत्त्वानुसार कोणत्याही वस्तूचे (आपल्या शेतीमालाचे) दर हे मागणी आणि पुरवठा यावरच अवलंबून असतात. बाजारात असलेल्या मागणीपेक्षा शेतीमाल जास्त आल्यास तो लवकर खराब होत असल्यामुळे विक्री कमी दरात करावी लागते. यासाठीच मागणीप्रमाणे पुरवठ्याचे नियोजन करता आले तर शेतमालालाही योग्य व चांगले भाव मिळू शकतील. वर आपण उसाचे उदाहरण पाहिले. तसेच अन्य पिकांची नेमकी लागवड, पक्वतेची स्थिती यांच्या गाव, तालुका या प्रमाणे संपूर्ण राज्य किंवा देश पातळीवरील निरीक्षणे व नोंदी जीआयएस प्रणालीने नियमितपणे करणे शक्य आहे. तो माल बाजारात येण्याच्या कालावधीमध्ये असलेली मागणी व त्या काळातील दर यांचेही संभाव्य अंदाज मागील दहा ते पंधरा वर्षाच्या माहिती साठ्यावरून काढता येतील. या दोन्हींची सांगड घालून स्वतः शेतकरी आणि नियोजन कर्ते अनेक निर्णय घेऊ शकतात.

उदा. माझा माल पुढील महिन्यामध्ये निघणार आहे, व त्यावेळी असणारा संभाव्य दर मला परवडणारा आहे का, याचा अंदाज आधीच मिळू शकेल. नियोजनकर्त्यांसाठी गाव ते देश पातळीपर्यंतच्या लागवडीच्या नोंदीला त्या त्या भागातील एकरी सरासरी उत्पादनाच्या, त्या भागातील प्रक्रियेच्या माहितीची जोड दिल्यास अनेक गुंतागुंतीचे निर्णय घेणे सोपे होऊ शकते. नियोजनकर्ता या शब्दांमध्ये स्वतः शेतकऱ्यांसह स्थानिक ते देश पातळीवरील शासन, प्रशासन, व्यापारी, शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाचे व्यवस्थापक या साऱ्यांचा समावेश होतो.

म्हणजेच थोडे सोपेपणा करण्याचा धोका स्वीकारूनही मी म्हणतो की जीआयएस प्रणालीतून शेतीमालाच्या दरामध्ये बऱ्यापैकी स्थिरता आणणे शक्य होईल. मिळणाऱ्या एकूण फायद्याच्या तुलनेमध्ये जीआयएस प्रणालीसाठी होणारा खर्च नगण्य असेल. शेतकऱ्याच्या दराच्या समस्या सोडविण्यामध्ये ‘जीआयएस’ तंत्रज्ञान गेमचेंजर ठरू शकते. केवळ शेतकरीच नव्हे, समाजातील सर्व घटकांच्या आर्थिक, सामाजिक समस्या सोडण्याची गुरुकिल्लीच समजायला हरकत नाही. फक्त त्यासाठी हवी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती!

पीकविम्यात अचूकता शक्य

आपत्तीवर आधारित विमा देण्यासाठी सर्वच पीक विमा कंपन्या या प्रणालीने उपलब्ध केलेल्या माहितीचा संदर्भ व उपयोग करून घेतात. आपत्तीपूर्वीची पिकांची, शेतांची परिस्थिती आणि व आपत्तीनंतरची परिस्थिती यावरून त्या आपत्तीची तीव्रता नोंदवता येते. त्या आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचेही प्रमाण ठरवता येते.

‘जीआयएस’ वाढवेल साखर कारखान्यांचा नफा!

साखर कारखानदारीमध्ये उसाचे क्षेत्र, उसाचे वय, उसाची गुणवत्ता याला मोठे महत्त्व असते. त्यावरच त्यांचे साखर उत्पादन अवलंबून असते. या माहितीसाठी उपग्रह आधारित भौगोलिक प्रणालीची (जीआयएस) उत्तम मदत होऊ शकते. महाराष्ट्रात दोनशेपेक्षा अधिक साखर कारखाने असून, ऊस पिकाखालील क्षेत्रही काही लाख हेक्टरमध्ये आहे.

विविध कारणास्तव ऊस पिकाची लागवड व कारखान्याकडे होणारी नोंद या बाबत नेहमीच संदिग्धता आढळते. जवळजवळ सर्वच कारखान्यांच्या गाळपासाठी उपलब्ध ऊस आकडेवारीतील अचुकतेअभावी कारखान्याचे अनेक आघाड्यांवरील नियोजन व व्यवस्थापन ढासळते. कधी कारखान्याचा गळीत हंगाम अपेक्षेपेक्षा बराच लांबतो किंवा आधीच संपतो. या दोन्ही गोष्टींचा फटका कारखान्याच्या आर्थिक व मनुष्यबळ नियोजनाला बसतो. पर्यायाने कारखान्याचे अर्थशास्त्रच डळमळीत होते. जी.आय.एस. अँड आर.एस या प्रणालीच्या वापराद्वारे पुढील बाबी साध्य होऊ शकतात.

कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्राची अचूक नोंद उपलब्ध होते. त्यातील लागवडीच्या टप्प्यानुसार काटेकोर व सखोल माहिती उपलब्ध होऊ शकते.

उसाची गावनिहाय (किंवा हवे तसे विभागवार) आकडेवारी उपलब्ध करता येते. यावर आधारित पूर्ण हंगामाच्या तोडीचे अधिक अचूक नियोजन करता येते. त्याचा फायदा शेतकरी आणि साखर कारखाना दोघांनाही होईल.

वरील माहितीच्या आधारावर ऊसतोड कामगार किंवा शुगरकेन हार्वेस्टर किती आणि किती कालावधीसाठी लागतील याचा अंदाज मिळतो. ऊस वाहतुकीच्या अंतराची गणिते, त्यातून वाहतुकीचा खर्च, एकूण वाहनांची गरज यांची आकडेवारीही काढता येईल. वाहनांची क्षमता लक्षात घेऊन कोठे वेळ, इंधन वाया जाते, ते कमी करणे शक्य आहे. व्यवस्थापनामध्ये काटेकोरपणा आल्यामुळे खर्चात बचत साधते.

उसाच्या पानांच्या रंगावरून, कांड्यांच्या जाडीवरून उसाचे वय, वजन व दर्जा समजू शकतो. त्यातून उत्पादित होणाऱ्या साखरेचा अंदाज काढता येईल. आज तोड कधी मिळेल, याची वाट पाहण्यामध्ये एका टप्प्यानंतर उसाचे वजन कमी होऊन त्याचा फटका बसतो. योग्य वेळेत ऊस तोड झाल्यास शेतकऱ्याचा व कारखान्यांचाही फायदा होऊ शकतो.

कारखान्याच्या एकूण वार्षिक उलाढालीच्या तुलनेत जीआयएस वापराचा खर्च अत्यंत कमी असेल. मात्र त्यातून होणाऱ्या फायद्याचे प्रमाण नक्कीच अधिक असेल, याची खात्री वाटते. सुरुवातीच्या काळात कारखाना स्तरावर मनुष्यबळ प्रशिक्षणासाठी थोडे काम करावे लागेल इतकेच. एकदा का ते तयार झाले की पुढे हा खर्चही कमी होत जाईल.

(हा संपूर्ण लेख लिहिताना जीआयएस क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. शिरीष रावण यांच्याशी झालेल्या चर्चेची खूप मदत झाली.)