Maharashtra Government FRP Sugarcane : राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीचा कायदा पूर्ववत व्हावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सुरू होती. या याचिकेवर सोमवार (ता.१७) उच्च न्यायालयाने राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ चा शासन निर्णय रद्द केला. यामुळे राज्यातील राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला. याबाबत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

यावर माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, "तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढाईमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांमध्ये राज्य सरकारला अधिकार नसताना बेकायदेशीररित्या एकरकमी एफआरपीमध्ये मोडतोड करण्यात आली होती. याचाच फायदा घेत राज्यातील साखर कारखानदार १०.२५ टक्के एफआरपी बेस पकडून तीन टप्यात एफआरपी देत होते. आजही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपून महिना होत आला तरीही जवळपास ६ ते ७ हजार कोटी रूपयाची एफआरपी थकीत राहिली आहे." असे शेट्टी म्हणाले.

"राज्यातील सर्व पक्षातील कारखानदारांनी मिळून केलेल्या षडयंत्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमधून न्याय मिळविला आहे. आज कारखानदारांच्या चारीमुंड्या चीत करण्यात राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना यश आले आहे". असे परखड मत शेट्टी यांनी मांडले.

"वास्तवीक पाहता महाविकास आघाडी सरकारने हा केलेला कायदा रद्द करून महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू घेणे आवश्यक होते. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कुणीच शेतकऱ्यांची बाजू घेतली नाही. याऊलट महायुती सरकारनेही राज्य सरकारचे महाभियोक्ता बिरेंद्र सराफ यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगून शेतकरी विरोधी भुमिका मांडली. राज्यातील शेतकऱ्यांच्यावतीने राजू शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे ॲड. योगेश पांडे यांनी उच्च न्यायालयात न्यायलायीन कामकाज पाहिले". अशी माहिती शेट्टी यांनी दिली.