Mumbai News : राज्यात ४६ लाख सहा हजार कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांची वीज बिल माफी देण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेची घोषणा शुक्रवारी (ता. २८) सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. साडेसात अश्वशक्ती कृषिपंप वापरणाऱ्या शेतक-यांना या वीज बिल माफीचा फायदा होणार आहे. पुढील वीज बिलापासून ही वीजबिल माफी मिळणार आहे. याकरिता १४ हजार, ७६१ कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात वीज बिल माफीचा अपवाद वगळता शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखविण्यात आला आहे. मागील योजनांचा आढावा घेत मागील योजनांमध्ये किरकोळ दुरुस्ती करत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात महिलाकेंद्री योजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मागील खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये अर्थसाहाय्य देण्यात येणार होते. लोकसभा निवडणुकीआधी जाहीर केलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.

विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना शेवटच्या टप्प्यात वीजबिल माफीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर ‘जय भवानी जय शिवाजी’ असा जयघोष सत्ताधारी बाकांवरून आमदारांनी केला.श्री. पवार म्हणाले, ‘‘राज्यात सध्या ४७ लाखांवरील शेतकरी ३९ हजार २४७ दशलक्ष युनिट इतका वीज वापरतात. या विजेची किंमत ३३ हजार ४६ कोटी इतकी आहे. सध्या शासनाकडून शेतकऱ्यांना सहा हजार ९४६ सबसिडी तर ९५०० रुपये क्रॉस सबसिडी दिली जाते. शेतकऱ्यांना मोफत आणि दिवसा वीज देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ सुरू आहे. ९ हजार २०० मेगा वॅट क्षमतेचे विकेंद्रीय सौर ऊर्जा प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

त्याच्या अंमलबजावणीचा कालावधी १८ महिन्यांचा आहे. सध्या राज्यातील ४४ लाख सहा हजार कृषी पंपधारक साडेसात अश्वशक्तीचे पंप वापरत आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांची वीज बिलमाफी केली जाईल. या वीजबिल माफीसाठी भार पडेल तेवढा सरकार उचलेल. ही योजना गतिमान करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी ‘मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप’ या योजनांतर्गत ८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येईल.

दूध अनुदान योजना नियमित

राज्यातील गायीच्या दुधात मोठी पडझड झाल्यानंतर राज्य सरकारने प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही योजना अतिशय संथगतीने सुरू राहिल्याने अनेक दूध उत्पादक यापासून वंचित राहिले होते. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत २२३ कोटी ८३ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. दुधाच्या दरात सतत पडझड होत असल्याने ही योजना पुढे सुरू ठेवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.

सिंचन क्षेत्र ३ लाख हेक्टरने वाढेल

विविध कारणांनी अपूर्ण राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी आतापर्यंत १०८ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ६१ प्रकल्प पूर्ण होतील. त्यातून ३ लाख, ६५ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होईल.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- कांदा आणि कापूस हमीभावाने खरेदीसाठी २०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी

- शेळी मेंढी आणि कुक्कुट पालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन नवीन प्रकल्पांची घोषणा

- अटल बांबू समृद्धी योजनेसाठी शेतकऱ्यांना बांबू रोपे देणार; प्रतिरोपासाठी १७५ रुपये अनुदान