डॉ. संतोष डाखरे

Election : निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत केंद्राने मांडलेले नवीन विधेयक नुकतेच राज्यसभेत मंजूर झाले आणि त्यावरून विरोधी पक्षांमध्ये गदारोळ माजला. आता या विधेयकानुसार निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करेल, त्यात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री सदस्य असतील.

मुळात कायदा करणे आणि अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात बदल करणे हा सर्वस्वी केंद्राचा अधिकार आहे. त्यानुसार केंद्राने निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीबाबत जर कोणता कायदा केला असेल तर त्यात एवढा गदारोळ माजण्याचे काय कारण? मात्र तिथेच खरी गंम्मत आहे. नेमके हे प्रकरण समजून घेण्याकरिता निवडणूक आयोगाची रचना बघणे सयुक्तिक ठरेल.

या आयोगाची स्थापना १९५० मध्ये झाली होती. त्यात एकच मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. १६ ऑक्टोबर १९८९ रोजी म्हणजेच १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला आयोगात पहिल्यांदा दोन अतिरिक्त आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली. परंतु त्यांचा कार्यकाळ अत्यंत कमी होता. १ जानेवारी १९९० रोजी त्यांचा कार्यकाल संपला.

१ जानेवारी १९९० रोजी "निवडणूक आयुक्त दुरुस्ती कायदा, १९८९" स्वीकारला गेला, ज्याने आयोगाचे बहुसदस्यीय संस्थेत रूपांतर केले. तेव्हापासून ३ सदस्यीय आयोग कार्यरत आहे. हा आयोग बहुमताने निर्णय घेत असतो. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद अशा सारख्या मोठ्या निवडणुकांचे संचालन हा आयोग करीत असतो.

निवडणूक आयोग हा निःपक्ष आणि स्वतंत्र आयोग म्हणून त्याची रचना संविधानात केलेली आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत संविधानात स्पष्ट उल्लेख नसल्याने देशाचे महामहीम राष्ट्रपती त्यांची या पदावर नियुक्ती करीत असतात.

आजवर हाच प्रघात सुरु होता. मात्र २०१५ मध्ये अनुप बर्नावाल यांनी वर्तमानात अस्तित्वात असलेली निवडणूक आयुक्तांची निवड पद्धती ही सदोष आणि लोकशाहीस मारक असल्याची आणि म्हणूनच निवडणूक आयोगात पारदर्शकता यावी यासाठी निःपक्ष समितीद्वारे त्यांची नियुक्ती करण्यात यावी आणि तसे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात यावे अशी याचिका दाखल केली.

या याचिकेतील काही मुद्दे नोंद घेण्याजोगे आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, निवडणूक आयुक्तांची पात्रता ठरविणारा कोणताही कायदा नसल्याने कायदेशीर पोकळी निर्माण झाली आहे. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने हस्तक्षेप केला पाहिजे. कारण स्वतंत्र आणि निःपक्ष निवडणुका हे लोकशाहीचे वैशिष्ट आहे. स्वतंत्र निवडणुका घेतल्या तरच लोकशाही कार्य करू शकते.

याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सध्याची यंत्रणा कलम ३२४ (२) शी विसंगत असून हे कलम १४ चेही उल्लंघन करणारी असल्याचे मत व्यक्त केले होते. या आयोगावर नियुक्त करण्यात येणारे सदस्य हे बऱ्याचदा निवृत्त नोकरशहा असतात आणि ते सत्ताधाऱ्यांचे धार्जिणे असतात असाही युक्तिवाद भूषण यांनी केला होता.

या याचिकेवर मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय जाहीर केला. घटनेच्या कलम १४२ (९) अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या निवडीचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. संसदेने कायदा होईपर्यंत शिफारशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

ज्यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश केला. यावेळी न्यायालयाने संविधान सभेत झालेल्या चर्चेचाही दाखला दिला. नेमणुकीबाबतचा कायदा संसदेनेच करावा याबाबत संविधान निर्मात्यांचेही एकमत झाले होते. मात्र कोणताही कायदा अस्तित्वात नसताना कार्यपालिकेने केलेल्या नियुक्त्या ह्या सत्तेचा गैरवापर करण्याचा परवानाच आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आणि तेव्हापासूनच दिल्ली दरबारी खलबते सुरु झालीत. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीत सरन्यायाधीशांचा समावेश हा सत्ताधाऱ्यांना खटकणारा होता. आता या संदर्भात कायदा करणे अगत्याचे होऊन बसले होते. त्यामुळे तसे विधेयक बनविण्यात आले आणि नुकतेच राज्यसभेत त्यावर मोहोरही उमटविण्यात आली.

हे करत असताना आम्ही या संदर्भात कायदेशीर पोकळी भरून काढत आहो, असे सांगायलाही केंद्र सरकार विसरले नाही. ज्या पारदर्शकतेच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश केला होता त्याच सरन्यायाधीशांना या नवीन कायद्यात डच्चू देण्यात आला आहे.

(१९९० चा गोस्वामी अहवाल आणि २०१५ चा विधी आयोगाचा अहवाल या दोन्हींमध्ये सरन्यायाधीश निवड समितीचे सदस्य असावेत, असे नमूद करण्यात आले होते. हे विशेष!) त्यांच्या जागी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वी पंतप्रधान, लोकसभेचा विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश अशी असलेली रचना आता पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता आणि कॅबिनेट मंत्री अशी झाली आहे.

नेमक्या याच बदलावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक स्वातंत्र्य नष्ट होईल. अशी भीती विरोधी पक्षांनी व्यक्त कली आहे. पंतप्रधान आणि केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री हे दोघेही सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित असल्याने त्यांच्याच मर्जीने निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक होईल आणि विरोधी पक्ष नेत्याला विचारातही घेतले जाणार नाही, ही भीती विरोधक व्यक्त करीत आहेत.

या विधेयकाच्या माध्यमातून भाजपला निवडणूक आयोगाला ''मोदी निवडणूक आयोग'' बनवायचे आहे. हा निर्णय भारतीय लोकशाहीसाठी काळा दिवस आणि भारताच्या लोकशाहीवर हल्ला आणि निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे, हे विधेयक म्हणजे राज्यघटना, न्यायव्यवस्था आणि जनतेच्या स्वतःचे सरकार निःपक्षपातीपणे निवडण्याच्या अधिकारांवर हल्ला आहे. अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी दिली आहे.

निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र पॅनेलवर नियंत्रण ठेवण्याच्या भाजपचा हा प्रयत्न असून निवडणूक आयोगाला भाजपची कटपुतली बनविण्याचा हा प्रकार आहे. अशी टीका तृणमूल काँग्रेसचे नेते साकेत गोखले आणि सुष्मिता देव यांनी केली आहे. तर विरोधी पक्षांच्या INDIA आघाडीच्या एकजुटीला घाबरून भाजपने असे विधेयक आणल्याचे मत प्रमुख विरोधी पक्षांनी केली आहे.

घटनाकारांनी निवडणूक आयोगाची रचना करताना तो स्वतंत्र आणि निःपक्ष कसा राहील, यावर भर दिला होता. निवडणुका ह्या भयमुक्त आणि निकोप वातावरणात व्हाव्यात अशी त्यांची अपेक्षा होती. निवडणुकांचं आणि मतदात्यांचं स्वातंत्र्य अबाधित राहावं अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती. याबरोबरच खऱ्या निवडणूक स्वातंत्र्यासाठी निवडणुकांना सत्ताधारी सरकारच्या नियंत्रणापासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे. असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर आलेले हे विधेयक खरच कायदेशीर पोकळी भरून काढणारे होते की आणखी काही हे येणारा काळच सांगेल.

(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत.)