Nashik News: किकवी पेयजल प्रकल्प उभारणीसाठी आवश्यक असलेली वन विभागाची १७२ हेक्टर जमीन मिळण्यासाठी वन विभागाची पहिल्या टप्प्यात मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे उर्वरित दोन मान्यतेनंतर पेयजल प्रकल्प उभारणीचे काम दिवाळीत सुरू होईल, त्र्यंबकेश्वर येथील वन विभागाच्या जमिनीच्या मोबदल्यात येवला येथे या अगोदरच वन विभागाला जमीन देण्यात आली आहे.

यासंदर्भात जलसंपदा व वन विभागाची महत्त्वाची प्रकल्प आढावा समितीची बैठक नागपूर येथे मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयात झाली. त्या बैठकीत वन विभागाने जलसंपदाविभागाकडे आणखी तपशील मागितला होता. त्यानुसार जलसंपदा विभागामार्फत ५ मे ला माहिती सादर केली. यावर सविस्तर चर्चा होऊन प्रस्तावाला वन विभागाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.

यानंतरची दुसऱ्या टप्प्यातील प्रक्रिया नागपूर येथेच वन विभाग कार्यालय व त्यानंतर केंद्र शासनाच्या मंजुरीनंतर प्रकल्पाची सुरुवात होईल. मात्र या तिन्ही मंजुरीमध्ये सर्वांत महत्त्वाची पहिली मंजुरी मिळालेली असल्यामुळे किकवी पेयजल प्रकल्प उभारणीच्या प्रत्यक्ष कामाला आता गती मिळणार आहे.

भूसंपादन असे होणार

या प्रकल्पासाठी ७१० हेक्टर खासगी व १७२ हेक्टर वनजमीन आवश्यक आहे. खासगी जमिनीसाठी तळवाडे, ब्राह्मणवाडे, पिंपरी, पिंपळद, तळेगाव, अंबोली, घुमोडी, शिरसगाव, काचुर्ली व सापगाव या दहा गावांना भूसंपादनाच्या नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. यासंदर्भात सुधारित मान्यता प्रस्तावानुसार भूसंपादनासाठी ६६२ कोटी रुपये आवश्यक आहेत.

असा आहे किकवी प्रकल्प

नाशिक महापालिकेने २००९ मध्ये हा प्रकल्प शहरासाठी प्रस्तावित केला होता. एकूण पाणीसाठा ७०.३६ पैकी उपयुक्त ६० दलघफू क्षमतेचा हा प्रकल्प आहे. २०२१ मध्ये १ टीएमसी पाणी या प्रकल्पाद्वारे शहराला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र तसे घडले नाही. गंगापूर धरणावरील अवलंबित्व कमी व्हावे, त्यावर अधिक ताण पडू नये, मराठवाड्याला अधिक पाणी मिळावे, या हेतूने किकवी पेयजल प्रकल्पाची योजना आखली गेली.

नाशिक शहराची वाढ वेगाने होत आहे. भविष्यात पाण्याचा प्रश्न तीव्र होऊ शकतो, म्हणून पूर्व उपाययोजना म्हणून हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पंधरा वर्षांनंतर किकवी पेयजल प्रकल्पाला शासनाने ४ ऑक्टोबर २०२४ ला मंजुरी दिली. गंगापूर धरणाचे पूर्णक्षेत्र स्थापित होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून १.५ मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे.