Nashik News : पीककर्ज वसुलीसाठी कलम १०१ ची नोटीस हा शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे २७ जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन सक्तीची पीककर्ज वसुली थांबवून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी घोषित करून दिलासा देणे अपेक्षित आहे.

अन्यायकारक कर्जवसुली थांबवून शेतकरी हिताचा निर्णय न झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा नांदगांव तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी दिला आहे.

सहकारी व नागरी बँका पीककर्ज वसुलीसाठी सहकार विभागामार्फत कलम १०१ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात येणार असल्याच्या प्रसारामुळे आधीच दुष्काळ, नापिकी आणि शेतीमालाच्या घसरलेल्या बाजारभावाने मेटाकुटीला आलेला शेतकरी धास्तावला आहे. आता या सुलतानी संकटाला तोंड कसे द्यायचे या काळजीत शेतकरी पडला आहे.

एकंदरीत भीषण दुष्काळाची परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना अनेक तालुक्यांवर अन्याय केला होता. राज्यभरातून असंतोष निर्माण झाल्यावर त्यातून पळवाट शोधत राज्यभरातील १२४५ महसूल मंडलांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली.

दुष्काळसदृ‌श मंडलांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्यांप्रमाणे सवलती उपाययोजना लागू करण्यात येतील अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ४० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी निधी मंजूर करताना दुष्काळसदृश मंडळांना वाऱ्यावर सोडून दिले. दुष्काळसदृश मंडलांना केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे ना हेक्टरी अनुदान मिळाले, ता सवलती लागू झाल्या, न हक्काचा पीकविमा परतावा मिळाला.

पीककर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करताना शेतकऱ्यांना एका बाजूला वाढीव व्याजदराचा भुर्दंड बसला असतानाच आता पीककर्ज वसुलीसाठी सहाय्यक निबंधक कार्यालयामार्फत कलम १०१अंतर्गत देण्यात येणारी नोटीस हो शेतकरी वर्गावर अन्याय करणारी बाब ठरेल, कलम १०१ अंतर्गत देण्यात येणारी नोटीस व त्या अनुषंगाने काठम १५६ नुसार होणारी कारवाई ही अनुक्रमे मुद्दारुवसुली, व्याज, दंडव्याज, मालमत्ता जोडणी, स्थावर जंगम मालमत्ता जप्ती व लिलाव या कायदेशीर कचाट्यात सापडणार आहे.

हा प्रकार सरकारमान्य सावकारीचा?

पीककर्ज वसुलीसाठी आता शेतकऱ्यांना नोटिसा म्हणजे एका हाताने द्यायचे अन् दुसऱ्या हाताने चाबूक उगरायचा असाच प्रकार सुरू आहे. हा प्रकार सरकारमान्य सावकारीचा आहे का, अशी शंका देण्यास वाव आहे, अशी भावना शेतकरी वर्गात झाली असल्याने सहकार विभागाने खुलासा करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.