Pune News : राज्यातील गोरगरीब आणि निर्धन जनतेला मोफत आणि अल्पदरात रेशन दिले जाते. मात्र आता कुंपनच शेत खात असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील गरिबांच्या रेशनवर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी डल्ला मारला आहे. तर तब्बल १ लाख कर्मचाऱ्यांनी गरिबांच्या वाट्याचे रेशन साफ केल्याचे समोर आले आहे. याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत माहिती बुधवारी (ता.१०) दिली. तर यानंतर सभागृहात एकच गदारोळ सुरू झाल्यानंतर संबधित कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातील, असे आश्वासन भुजबळ यांनी सभागृहाला दिले.

गरीब आणि निर्धन लोकांसाठी अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत मोफत आणि अल्प दरात रेशन दिले जाते. मात्र राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात गैरव्यवहार झाला. त्यामुळे गोरगरिबांच्या धान्याचा प्रश्न उद्भवला आहे. यावरून आमदार संजय सावकारे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. तसेच या योजनेचा लाभ शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी उचलत असल्याचे सभागृसमोर आणले.

तसेच गोरगरिबांसाठी असणाऱ्या योजनेवर डल्ला मारणाऱ्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली. तर जे शासकीय कर्मचाऱ्यांची नोंद करतात त्या केंद्रांवर कारवाई करणार केली जाणार की नाही? अशी विचारणा आमदार सावकारे यांनी केली. या तारांकित प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार बच्चू कडू आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

भुजबळ यांनी चर्चेला उत्तर देताना, अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात सरकार कारवाई करेल असे आश्वासन दिले. तर याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले जातील असेही आश्वासन भुडबळ यांनी दिले. तर अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत लाभार्थ्याची शहरातील वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ५९ हजार रुपये आहे. ग्रामीण भागात ४४ हजार रुपये. मात्र या योजनेचा लाभ १ लाख २६२ शासकीय कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याचे उघड झाल्याचे भुजबळ म्हणाले. तसेच या १ लाख २६२ शासकीय कर्मचाऱ्यांपैकी ६३ हजार ७९४ कर्मचारी दारिद्र्यरेषेवरील असून ३० हजार ३५३ कर्मचारी वर्ग-३ मधील असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.

महागाई भत्त्यात वाढ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. सरकारने चार टक्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे महागाई भत्ता ४० टक्क्यांवरून ५० टक्के झाला आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मागणी केली होती. जी सरकारने मान्य करताना बुधवारी शासन निर्णय काढला. त्यामुळे आता राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. तर सरकारच्या या निर्णयामुळे जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या थकबाकीसह जुलै महिन्याच्या वेतनात रोखीने महागाई भत्ता ५० टक्क्यांप्रमाणे मिळणार आहे.