Nagpur / Mumbai News : ‘‘चारा टंचाईआड राज्यात चारा छावण्यांची मागणी रेटत त्या आडून चारा पुरवठादार लॉबीकडून गैरव्यवहाराला प्रोत्साहन दिले जाते. त्याची दखल घेत पशुसंवर्धन विभागाकडून पशुपालकांना ‘डीबीटी’द्वारे चारा अनुदान देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे,’’ अशी माहिती महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सतीश राजू यांनी ‘ॲग्रोवन’ला दिली.

डॉ. सतीश राजू म्हणाले, ‘‘उन्हाळा लागताच टॅंकर लॉबी सक्रिय होते, तसेच राज्यात चाराटंचाई भासवत चारा पुरवठादार लॉबीदेखील सक्रिय होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाकडून चारा वितरणातील गैरप्रकारांवर नियंत्रणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्याच नियंत्रणात यापुढे चारा वितरणात सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘डीबीटी’द्वारे पशुपालकाला चारा खरेदी करता लागणारा खर्च वितरित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ‘नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टॉक मिशन’ अंतर्गत टॅगिंग केलेल्या जनावरांचा डाटाबेस राज्य व केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे.

जनावरांना टॅगिंग केलेले असेल अशाच पशुपालकांच्या खात्यात ‘डीबीटी’द्वारे चारा अनुदानाची रक्‍कम दिली जाईल. त्यासाठी संबंधित पशुपालकांना रीतसर मागणी अर्ज करावा लागेल. त्याआधारे पशुसंवर्धन विभागाच्या स्थानिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून पडताळणी होत त्याआधारे निकषानुसार चारा अनुदानाची रक्‍कम खात्यात टाकली जाईल, अशी पारदर्शी कार्यपद्धती लागू केली जाईल.’’

‘‘चारा छावण्या सुरू करताना ऊस कारखानदारांकडूनच पाचटाचा पुरवठा होतो. त्यातूनही पैसे कमविले जातात. त्यामुळे दर्जेदार चाऱ्याचा पुरवठा देखील जनावरांना या काळात होत नसतानाही केवळ आर्थिक लाभासाठी चारा छावण्या सुरू होतात,’’ असेही डॉ. राजू यांनी सांगितले.

२७ लाख ७१ हजार टन चारा जमा

राज्यात तीन कोटी २९ लाख जनावरे असून संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून पशुसंवर्धन विभागाने काही महिन्यांपूर्वीच चारा निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांना १७३ मेट्रिक टन बियाणे उपलब्ध करून दिले होते.

त्यातून २७ लाख ७१ हजार टन चारा जमा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र हा चारा शेजारील राज्यात नेऊन विकला जात असल्याने यंदा जिल्हाबाहेर चारा वाहतुकीस बंदी घालण्यात आली आहे.

टंचाई असली तरी चारा छावण्या नाहीत

राज्यातील भीषण चाराटंचाईच्या पार्श्‍वभूमीवर चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी राजकीय दबाव वाढत असताना प्रशासनाने मात्र त्यास नकार देत थेट मदतीचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र लोकसभा आचारसंहितेमुळे त्यालाही आडकाठी आली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात भीषण पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने जनावरांसाठी चाऱ्याचे दुर्भिक्ष जाणवत आहे.

राज्यात सुमारे तीन कोटींहून अधिक जनावरे आहेत. दुष्काळी स्थितीमुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न अत्यंत गंभीर होत आहे. परिणामी, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात चाऱ्याची टंचाई जाणवू लागल्याने या भागात चारा डेपो, चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी शेतकरी आणि राजकीय नेत्यांकडून होत आहे.