Cotton Growers : राज्यात कापूस उत्पादक जिल्ह्यांत गेल्या तीन हंगामांपासून राबवल्या जात असलेल्या कापूस मू्ल्य साखळी विकास उपप्रकल्प (स्मार्ट कॉटन) या वर्षी सात जिल्ह्यांतच राबवला जाणार आहे. शेतकरी प्रतिसाद कमी मिळाल्याच्या कारणाने पाच जिल्ह्यांना यातून वगळण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीमालाचे अधिक पैसे मिळावेत यासाठी त्यांनी मूल्यवर्धनाकडे वळणे गरजेचे आहे. कापूस पिकवून व्यापाऱ्याला विकण्याऐवजी शेतकऱ्याने आपल्या कापसाच्या रुई तयार करून त्या गाठी विकाव्यात यासाठी प्रामुख्याने हा प्रकल्प कार्यरत होता.

मागील दोन हंगामांत राज्यात प्रकल्प राबविलेल्या १२ जिल्ह्यांत सुमारे साडेसात हजार रुई गाठी बनू शकल्या होत्या. प्रकल्पातील बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, जळगाव व परभणी या जिल्ह्यांमध्ये अपेक्षित प्रतिसाद नसल्याने या हंगामात या जिल्ह्यांना वगळण्यात आले आहे.

आता अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, वर्धा, जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड या सात जिल्ह्यांतील ३५ तालुक्यांमध्येच हा प्रकल्प कार्यरत राहणार आहे. यंत्रणेने याच जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करून प्रतिसाद वाढविण्याचे काम हातात घेतले आहे.

जागतिक बँकेनेही प्रकल्पाचे काम प्रतिसाद मिळण्याच्या दृष्टीने जास्त जिल्ह्यांपेक्षा कमी जिल्ह्यात राबविण्याबाबत सूचना केलेली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे होते. त्यामुळे या हंगामात उपरोक्त पाच जिल्हे वगळण्यात आले. प्रकल्पांतर्गत निवड झालेल्या जिल्ह्यात कापूस उत्पादक तालुके निवडून प्रत्येक तालुक्यात सरासरी १५ गावे समाविष्ट केली जातात. या गावात प्रत्येकी १०० शेतकऱ्यांचा गट बनवला जातो.

निवड केलेल्या गटातील ३० शेतकऱ्यांना बियाणे, कापूस वेचणी बॅग असे साहित्य प्रात्यक्षिकाच्या माध्यमातून दिले जाते. आलटून-पालटून दरवर्षी असे ३० शेतकरी यासाठी पात्र ठरवले जातात. प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या काही जिल्ह्यांत रुईच्या गाठी विकून शेतकऱ्यांनी बाजारभावापेक्षा अधिक दर मिळवला आहे.

प्रकल्प २०२०-२१ पासून सुरू झाला असला, तरी दरम्यानच्या काळात कोरोनामुळे दोन वर्षे वाया गेली. प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्येही अदलाबदल करण्यात आलेली आहे. निवड असलेल्या ज्या तालुक्यात प्रतिसाद नाही त्याला वगळून प्रतिसाद मिळत असलेल्या तालुक्यात अधिक गावे समाविष्ट करून घेण्याचे धोरण अवलंबिले जात आहे.

प्रकल्पातील जिल्हे आणि तालुके

पूर्वीचे जिल्हे -१२
पूर्वीची तालुका संख्या -६०
आता जिल्ह्यांची संख्या -७
निवडलेले तालुके- ३५

कमी प्रतिसादाची कारणे ----

- नैसर्गिक आपत्तीमुळे दर्जेदार उत्पादनाला फटका.
- कापूस उत्पादनात घट.
- दोन वर्षांपूर्वी बाजारातही कापसाला चांगला दर मिळाल्याने शेतकरी फारसे उत्सुक दिसले नाहीत.