Land Survey : बरीच वर्षे झालीत, आपल्या जमिनीची मोजणी झालेली नाही. सगळं काही अंदाजावर व परस्पर समजुतीवरच चाललंय. म्हणून एका शेतकऱ्याच्या (Farmer) पुढच्या पिढीने त्यांच्या जमिनीची मोजणी करायचे ठरवले. त्यातील दोघे सख्खे चुलत भाऊ भूमिलेख कार्यालयात गेले.

सुरवात अर्ज करण्यापासून करावी लागते. तर तो कार्यालयात मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं की, अर्ज कार्यालयाच्या बाहेरच्या बाजूला एका मारुतीच्या मंदिराच्या व्हरांड्यात बसलेला एक माणूस देतो. त्याच्याकडून अर्ज घ्या.

तो थोडे जास्तीचे पैसे घेतो. थोडक्यात यंत्रणेने या कामाचं ‘आऊटसोर्सिंग' केलंय. मग शेतकरी भावडांनी रितसर अर्ज भरला. क्षेत्रानुसार मोजणी शुल्कही भरलं.

भरपूर पाठपुरावा केल्यानंतर भूकरमापक साहेब गावात आले. अगोदर त्यांनी या कामासाठी ‘पैसे’ लागतील, सगळं करुन देतो असं सांगितलं. त्यानं सांगितलेली रक्कम आवाक्याबाहेरची असल्याने ही भावंडं एकमेकाच्या तोंडाकडं पाहू लागली.

तसा भूकरमापक म्हणाला, ‘‘हे पैसे साहेबांना आणि बऱ्याच जणांना पोचवावे लागतात. त्याशिवाय काम होणार नाही.'' हे ऐकून ही पोरं म्हणाली की रितसर फी तर आम्ही भरली आहे. हे जास्तीचे पैसे आम्ही देऊ शकत नाही. तुम्ही आम्हाला नाडू नका. भूकरमापक निघून गेला.

नंतर पोरांनी कार्यालयात चकरा मारुन पाठपुरावा चालूच ठेवला. पुढे दीडेक महिन्यांनी भूकरमापक मोजणीसाठी आला. सर्वांशी चर्चा केली. हद्दी, पोटहिस्से यांची तपासणी करुन खुणा केल्या आणि जाताना म्हणाला, ‘‘तुम्हाला कार्यालयाकडून नोटिसा येतील.

त्यानंतर तुम्ही उपविभागीय भूमि अभिलेख (Sub-Divisional Land Records) अधिकाऱ्यांसमोर येऊन आम्हाला ही मोजणी मान्य आहे, असा जबाब द्यायचा आहे. सर्वांची मान्यता झाल्यानंतर प्रकरण पुढे नोंदीसाठी महसूलकडे जाईल.''

मग नोटिसांची (Notice) वाट बघणं सुरु झालं. दोन महिने गेले. पावसाळाही गेला. नोटिसा आल्याच नाहीत. भूकरमापकाला दर आठ दिवसांनी फोन केल्यावर तो फक्त ‘तुम्हाला नोटिसा येतील‘ एवढंच उत्तर द्यायचा. मागील उन्हाळ्यात झालेल्या मोजणीच्या नोटिसा दुसरा उन्हाळा उजाडला तरी आल्या नाहीत.

दरम्यान पोरांनी एकदा पुन्हा जिल्हा भूमि अभिलेख कार्यालयात धाव घेतली. तिथल्या लिपिक बाईंना खोदून विचारले. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, तुम्हाला दोन वेळा नोटिसा काढल्या होत्या. मात्र त्याला तुम्ही काहीच उत्तर न दिल्याने तुमची मोजणी रद्द करण्याचा निकाल उपविभागीय भूमि अभिलेख अधिकाऱ्यांनी काढला आहे.

आता मात्र शेतकरी पोरांना धक्काच बसला. संबंधित भूकरमापकाने कानावर हात ठेवले. काय झाले मला काहीच माहित नाही असे निर्विकार उत्तर त्याने दिले. माझी इगतपुरीला बदली झालीय. तिथली जबाबदारी अमुक अमुक मॅडमकडे आहे. त्यांना भेटा, असे त्याने सांगितलं.

हतबल पोरं आधी त्या मॅडमला भेटली, नंतर उपविभागीय साहेबांना भेटली. साहेब म्हणाले की, आता असं करा की तुम्ही सगळ्यांच्या सह्या घेऊन पुन्हा एक लेखी अर्ज द्या की ही झालेली मोजणी आम्हाला मान्य आहे.

मग मी तुम्हाला सगळ्यांना सुनावणीसाठी नोटीस काढतो. यानंतर पोरांनी पुन्हा सगळ्यांच्या सह्या घेऊन अर्ज तयार केला व तो उपविभागीय भूमिअभिलेख अधिकाऱ्यांना नेऊन दिला. त्यावर त्यांची पोचही घेतली.

आता तरी नोटिसा येतील. आपल्या मोजणीची कटकट कायमची संपेल अशी आशा पोरांना लागलेली. पुन्हा दोन महिने असेच गेले. दरवेळी फोन केला की लिपिक मॅडम सांगायच्या की तुमचे प्रकरण अजून काढले नाही.

साहेब क्रिडास्पर्धांना अमरावतीला गेलेत. साहेब जागेवर नाहीत वगैरे. एका दिवशी लिपिक मॅडमचा स्वत:हून फोन आला. साहेबांनी तुम्हाला भेटायला बोलावलं आहे, असं त्या म्हणाल्या.

मग पोरं साहेबांना भेटायला गेली. साहेबांनी पुन्हा एक शंका काढली की तुमच्या मोजणीच्या दरम्यान निघणारा क्षेत्र फरक जास्त आहे. (खरं तर हीच शंका त्यांनी तीन महिन्यांपूर्वीच काढली होती. तेव्हा पुन्हा अर्ज करायला सांगितला होता.)

आता ते म्हणाले, ‘‘तुमची सर्वांची संमती आवश्‍यक आहे. तुमच्या मोजणीतील बदलाचा एक कच्चा नकाशा काढून द्या. पुन्हा एकदा सगळ्यांच्या सह्या द्या. पुन्हा मोजणीचा अर्ज भरा. त्या नियमित मोजणीची फी भरा. मग त्यानंतर मी नोटिसा काढतो.''

भूमि अभिलेख कार्यालयाकडे चकरा मारुन पोरं थकून गेली. हताश झाली. ‘आधीच भूकरमापकाने मागितल्याप्रमाणे पैसे दिले असते तर तुमच्यावर ही वेळ आली नसती. तुमच्या मोजणीची प्रक्रिया आतापर्यंत आटोपलीही असती' हे आजुबाजूच्यांचे सल्ले ऐकताना पोरांना स्वत:च्या शेतकरी असण्याचा पुन्हा पुन्हा राग येतोय.

हे भूकरमापक, लिपिक, उपविभागीय अधिकारी काही परदेशातून आलेले आक्रमक नाहीत. तेही इथल्याच मातीतले. शेतकरी आईबापांच्याच पोटी जन्माला आलेले. शेतकरी जनतेच्या सेवेसाठीच खरं तर त्यांची नेमणूक झालेली. त्यांच्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यासाठी शासकीय वेतनासहित सोयीसुविधांची तरतूद केलेली.

तरीही त्यांची भूक इतकी मोठी का? शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी निर्माण झालेल्या यंत्रणा जळवांसारखं सतत शेतकऱ्यांचं रक्त पित आहेत, याकडे कोण लक्ष देईल का?