मयूर बागूल

GST Impact on Farmers: शेती ही खऱ्या अर्थाने सुलतानी खेळ झाली आहे. शेती व्यवसायात केलेल्या गुंतवणुकीमधून नफ्याची शाश्‍वती मिळत नाही. त्यात पिकांचा उत्पादन खर्च व त्या खर्चाच्या ५० टक्के नफा, एवढा हमीभाव देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. मात्र रासायनिक खते, कीडनाशके, कृषी अवजारांवर आकारला जाणारा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे शेतीवरील आर्थिक ताण वाढला आहे.

व्यापाऱ्यांकडून वसूल केलेला जीएसटीचा परतावा शासनाकडून मिळतो. पण शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेला जीएसटी गंगाजळी जमा होतो. एक तर शेतकऱ्यांना जीएसटीतून बाहेर काढावे. अन्यथा त्यांना परत द्यावा अशी मागणी होत आहे. उत्पादन खर्च कमी होऊन आधार भाव मिळाल्याशिवाय शेती किफायतशीर होणे अशक्य आहे.

‘जीएसटी’ लागू होण्यापूर्वी रासायनिक खतांवर शून्य ते सहा टक्के कर लागत होता. सध्या सर्व खतांवर ५ टक्के दराने ‘जीएसटी’ लागू आहे. त्यामुळे खरे तर खतांच्या किमती कमी होणे अपेक्षित होते. पण सल्फ्युरिक ॲसिड आणि अमोनियासारख्या खतांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठा, कच्च्या मालावर १८ टक्के दराने ‘जीएसटी’ लावल्याने खतांचे दर वाढले असून, त्याचा भार शेतकऱ्यांवर पडत आहे. युरिया, डीएपी या मुख्य अन्नद्रव्यांना पाच टक्के, दुय्यम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांना १२ टक्के, तर कीडनाशकांवर १८ टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जातो. ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपकरणांवर ६ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला जात होता. आता ‘जीएसटी’मध्ये १२ ते १८ टक्के कर आहे. त्यामुळे ही उपकरणे महागली आहेत.

शेती व्यवसायासाठी लागणाऱ्या वस्तू : जी. एस. टी. (टक्के)

ट्रॅक्टर स्पेअरपार्ट : २२ ते २८

कीटक व तणनाशके : १८

शेती अवजारे : १२ ते १८

शेती पंप : १८

फवारणी पंप : १२ ते १८

पीव्हीसी पाइप : १२ ते १८

ठिबक साहित्य : १२

सेंद्रिय खते : १२

रासायनिक खते : ५

डिझेल : ५

एकीकडे सूक्ष्म सिंचनासाठी सरकार प्रोत्साहन देत असताना सूक्ष्म सिंचन संचांवर १८ टक्के ‘जीएसटी’ लावल्याने ठिबक आणि तुषार सिंचनावरील खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. पूर्वी सूक्ष्म सिंचनावर ६ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) होता. थेंब थेंब पाणी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांवर एकरी तीन ते चार हजार रुपयांचा भार पडत आहे. त्यामुळे विक्रीतही २० ते ३० टक्के घट झाली आहे.

नैसर्गिक आपत्तीत कमी उत्पादन, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतमालास मिळणाऱ्या कमी दरामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना शेती हा व्यवसाय तोट्याचा वाटत आहे. त्यामुळे निविष्ठांवरील ‘जीएसटी’ सरसकट रद्द करण्याची मागणी योग्य नाही. खते, कीटकनाशके आणि शेती अवजारांवरील ‘जीएसटी’ शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जातो. त्यामुळे खर्च वाढतच आहे. कमी उत्पादन होऊनही बाजारात शेतमालाला भाव मिळत नाही. यामुळे प्रचंड अडचणीत सापडल्याची खंत आज अल्पभूधारक शेतकरी बोलून दाखवत आहे.

ग्रामीण भागात रोजगारी व उत्पन्न मिळविण्याच्या संधी कमी झाल्या आहेत. या व्यतिरिक्त शेत जमिनीचा आकार लहान होत गेला. आज पाच एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ८५ टक्के आहे. या सीमांत व छोट्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अनेक कारणाने कमी झाले. खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी झाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाला. त्याच्याजवळ कर लावता येईल असे उत्पन्नच नाही. मोठ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे. चार लाखांपेक्षा उत्पन्न कमी असेल तर कर लागत नाहीत. चार लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणारे शेतकरी नगण्य आहेत. गेल्या दोन-तीन दशकांत शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त शहरातील व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी शेतकऱ्याच्या जमिनी विकत घेतल्या.

शेतीचा आकार सात-आठ एकर असतो. परंतु त्यात सिंचन, खते व इतर सबसिडींचा उपयोग करून हे शहरी शेतकरी चांगले उत्पन्न घेतात. आपल्या व्यवसायातून भरपूर उत्पन्न मिळवितात. कर (Income Tax) भरण्याच्या वेळी शेतीतील उत्पन्न मोठे दाखविले जाते, कारण त्यावर कर लागत नाही. कराच्या चोरीसाठी शेती धावून येते. बऱ्याच कंपन्या शेती क्षेत्रात येऊन भरपूर उत्पन्न घेतात. दहा टक्के शेती उत्पन्नावर कर नसल्यामुळे कर देणे टाळतात.

काही कंपन्या एक ते दोन एकर जमीन विकून खरेदी दाखल उत्पन्न ‌दिल्याचे दाखवून कराची बचत करतात. अशा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर कर लावण्यात काय हरकत आहे? श्रीमंत शेतकऱ्यांना कराच्या जाळ्यात आणून कराची रक्कम वाढवता येईल. त्यामुळे जीएसटीमुळे जो खर्च वाढला आहे. तो कमी करता येईल. गरीब शेतकऱ्यांवर कर लावण्याचा मात्र प्रश्‍नच नाही. शेतकरी खासगी व्यवसायिकांकडून वस्तू खरेदी करतो, त्याला तिथे जीएसटी द्यावा लागतो. यात प्रत्यक्षात शेती व्यवसायावर अवलंबून असलेले कुटुंब अल्पभूधारक असल्याने या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सरकार वर्षाला १५ हजार देणार म्हणून कौतुक करून घेणार पण त्यापूर्वी सरकार शेतकऱ्यांना लुटून पैसे घेतात. हे शेतकऱ्यांना कळत नसेल का?

९०९६२१०६६९, (लेखक किसानपुत्र आंदोलनाचे राज्य समन्वयक आहेत.)