Crop Loan Agrowon
ॲग्रो विशेष

Crop loan Maharashtra : पीककर्ज न देणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा

National Bank : अनेक राष्ट्रीय बँका एकरकमी कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करत नाहीत. अशा राष्ट्रीय बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी शरद जोशी प्रणीत जिल्हा शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

Team Agrowon

ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Nashik News : नाशिक : अनेक राष्ट्रीय बँका एकरकमी कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करत नाहीत. अशा राष्ट्रीय बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी शरद जोशी प्रणीत जिल्हा शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

सध्या शेतकऱ्यांचा पेरणीचा व शेती भांडवलाच्या गरजेचा काळ आहे. त्यांना पीक कर्जाची आवश्यकता असताना अनेक राष्ट्रीय बँका या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याची बाब समोर येत आहे. एकरकमी कर्जफेड केली तर परत शेतकऱ्यांना पीककर्ज देणे बँकांना बंधनकारक असताना, शेतकऱ्यांना बँका दारात उभे करत नाहीत.

ही अतिशय गंभीर बाब आहे. अशांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. शेतकऱ्यांना सुलभतेने कर्ज मिळावे यासाठी शासन आग्रही आहे. असे असतानाही राष्ट्रीय बँका शेतकऱ्यांना थारा देत नाहीत, असे निवेदनात म्हटले आहे.

शासन निर्णयानुसार तत्काळ आपल्या स्तरावर कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, कार्याध्यक्ष शंकरराव ढिकले व पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्या

मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे शेतीमालाचे आतोनात नुकसान आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला गेला आहे. कांदा, गहू, द्राक्ष, डाळिंब या पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. द्राक्षाला हेक्टरी १ लाख तर कांद्याला ५० हजार नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणीही शेतकरी संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Kerala Assmbly : व्हीबी-जी राम जी रद्द करून मनरेगा योजना लागू करा; केरळ विधानसभेत ठराव मंजूर

Post Harvest Value Addition: कर्नाटकात भात पीक काढणीपश्चात मूल्यवर्धनाचं मॉडेल, चार-पाच पट अधिक उत्पन्नाची हमी

Rural Governance: गावगाड्याचा विकास कधीपर्यंत वाऱ्यावर?

India US Trade Deal: ...तर २०२०-२१ च्या शेतकरी आंदोलनाची पुनरावृत्ती होईल, भारत- अमेरिका करारावरून शेतकरी संघटनांचा इशारा

Agricultural Waste : पिकांच्या काढणीनंतर उरलेल्या अवशेषांपासून पॅकेजिंग साहित्याची होणार निर्मिती; शेतकऱ्यांना मिळणार अतिरिक्त उत्पन्न?

SCROLL FOR NEXT