crop compensation : राज्यात एक रुपयात पीक विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास पीक विमा कंपन्यांकडून एक हजार रुपयांपेक्षा कमी भरपाई देण्यात येणार नाही. तसेच मागील वर्षी ज्या शेतकऱ्यांना कमी भरपाई देण्यात आली. त्या शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देणार असल्याची घोषणा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी (ता. ५) विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळाली नसल्याचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. गेल्या हंगामात अवकाळी पाऊस आणि गारपीठसारख्या संकटामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्याचा पीक विम्याचा मंजूर होऊन कंपन्यांकडून २ हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम देण्यास विलंब होत आहे. त्यांना व्याजासह भरपाई मिळणार का असा सवाल केला.

यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास संबंधित विमा कंपन्यांना पीक विमा द्यावा लागणार आहे. पण कंपन्यांनी देण्यास टाळाटाळ केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बीड जिल्ह्यात दिरंगाई केलेल्या शेतकऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्याची भूमिक घेतली होती. तोच बीड पॅटर्न यावर्षी संपूर्ण राज्यात लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे ही पीक विमा शेतकऱ्यांच्या सर्वाहताने हिताची आहे.

तसेच काॅंग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी २०२२ मध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीठमध्ये झालेल्या नुकसानीचे किती पंचनामे झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना एक रुपयांपेक्षा कमी भरपाई मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई कधी पर्यंत मिळेल. यावर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सविस्तर उत्तर देत खरीप हंगाम २०२२ ची संपूर्ण आकडेवारी सभागृहासमोर मांडली. सन २०२२ मध्ये राज्यातील ९६ लाख ६१ हजार २१७ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यामध्ये सहभाग घेतला होता. त्यानंतर आलेल्या नैसर्गिक आपत्तामुळे ६८ लाख ९५ लाख ४०५ शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र झाले. त्यापैकी ६५ लाख ७९ हजार शेतकऱ्यांना ३ हजार १४८ कोटी रुपये भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयांपेक्षा कमी भरपाई मिळाली आहे. त्यांना उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देणार आहे.

राष्ट्रवादीचे आमदार विक्रम काळे यांनी  पीक नुकसानीची माहिती विमा कंपनीला कळवण्याची मुदत ७२ तासांवरून ९६ तास करण्याची मागणी केली. यावर मुंडे यांनी पीक विम्यासाठी पूर्वसूचना वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले.