बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाची भर घालण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’च्या पहिल्या हप्त्यासाठी १ हजार ७२० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. १५ ऑक्टोबरपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या हप्त्याचे वितरण करण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी राज्यातील ८५ लाख ६० हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. दुसरा हप्ता लगेचच पुढील महिन्यात वितरित करण्यात येतील, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान शेतकरी निधीच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

या योजनेअंतर्गत वर्षभरात तीन हप्त्यांत प्रत्येकी दोन हजार रुपये असे ६ हजार रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत. यापैकी पहिला हप्ता एप्रिल ते जुलै, दुसरा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबरपर्यंत तर तिसरा हप्ता डिसेंबर ते मार्चअखेर देणे प्रस्तावित आहे.

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या १४ व्या हप्त्यासोबत हा हप्ता वितरित होणे अपेक्षित होते, मात्र केंद्र सरकारकडून माहिती हस्तांतरित होण्यास वेळ लागल्याने हा हप्ता वेळेत वितरित होऊ शकला नाही.

शिवाय कृषी विभाग आणि महसूल विभागाच्या यंत्रणेत पुरेसा समन्वय नसल्याने या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया रखडली होती. त्यामुळे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कडक सूचना देत शेतकऱ्यांची नोंदणी करून घेण्याबाबत सूचना केल्या होत्या.

‘नमो’चा लाभ ‘पीएम किसान’ प्रणालीनुसार प्रत्येक हप्ता वितरणावेळी देण्याचे निश्‍चित केले होते. मात्र कृषी विभाग आणि महसूल विभागाच्या घोळामुळे हे वेळापत्रक बिघडले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १ कोटी १८ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. मात्र छाननीअंतर्गत केवळ ८५ लाख ६० हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. आता १ हजार ७२० कोटी रुपयांच्या वितरणास मान्यता दिल्याने हे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत.

पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते वितरण

महायुती सरकारसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या योजनेचे वितरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हावे, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. पंतप्रधान मोदी हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित राहून या योजनेच्या वितरणाची घोषणा करतील, असेही कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे हेही मोदी यांच्या हस्ते वितरण व्हावे, या साठी आग्रही आहेत.

योजनेच्या नावावरून होती धुसफूस

तत्कालीन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या काळात ही योजना कृषी विभागाने तयार केली होती. त्या वेळी या योजनेचे ‘मुख्यमंत्री शेतकरी महासन्मान योजना’ असे नामकरण करण्यात आले होते.

त्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मान्यतेसाठी या योजनेचा प्रस्ताव गेल्यानंतर फडणवीस यांनी या योजनेचे नाव ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ असे बदलत शिंदे गटाला शह दिला होता. त्यामुळे सत्तार यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या.