National Agriculture Policy SKM protest : नवीन राष्ट्रीय कृषी पणन धोरणाच्या विरोधात संयुक्त किसान मोर्चाने शुक्रवारी (ता.२४) ठराव संमत केला आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकरांच्या मदतीने रद्द केलेली तीन कृषी कायदे मागच्या दराने आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही संयुक्त किसान मोर्चा केला आहे.

तसेच देशभरातील शेतकऱ्यांनी १० फेब्रुवारी रोजी खासदारांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन करावे, असं आवाहनही केलं आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या महासभेची एचएस सुरजीत भवन येथे बैठक झाली. बैठकीत १२ राज्यांमधील ७३ शेतकरी संघटनांच्या १७३ सदस्यांनी सहभाग घेतला. यावेळी संयुक्त किसान मोर्चा सरकारवर गंभीर आरोप केले.

नवीन राष्ट्रीय कृषी पणन धोरणात थेट सरकारी बाजारांवर हल्ला करण्यात आला आहे. सरकार बाजारांचं खाजगीकरण करून कंपनी आणि कॉर्पोरेटसला लाभ मिळण्यासाठी डाव आखला जात आहे. तसेच ग्रामीण भागातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या, ई-नाम, करार शेतीच्या माध्यमातून कृषी प्रक्रिया उद्योगाला स्वस्त कच्चा माल पुरवण्याचं षडयंत्र सरकारने आखलं आहे. जागतिक व्यापार संघटना आणि जागतिक बँकेच्या शिफारशीनुरूप नवीन धोरण आणले आहेत, असा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने केला आहे. त्यामुळे या बैठकीत नवीन धोरणाच्या विरोधात संयुक्त किसान मोर्चाने कंबर कसून मैदानात उतरण्याचा निर्धार केला आहे.

संयुक्त किसान मोर्चा या धोरणाच्या विरोधात सर्व राज्यांमध्ये मोर्चाची बांधणी करणार आहे. तसेच राज्यांतील विधानसभांना या विरोधात प्रस्ताव संमत करण्याची मागणी करणार आहे. नवीन कृषी पणन धोरण केवळ संरक्षित साठयापर्यंत सीमित असून किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव), सरकारी खरेदी आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा (रेशनिंग) धोरणात उल्लेख नसल्याचं संयुक्त किसान मोर्चाने सांगितलं आहे.

नवीन धोरणांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी खासदारांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन करावं. जेणेकरून खासदारांना या धोरणांच्या दुष्परिणामांची जाणीव होईल, असं आवाहनही संयुक्त किसान मोर्चाने केलं आहे. देशभरातील इतर जन आंदोलनांसोबत एकत्र येत संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन करणार आहे. परंतु तरीही सरकारने गुडघे टेकले नाही तर ग्रामीण भारत उपोषण करण्यात येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीयचे नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी नवीन कृषी पणन धोरण रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तर पंजाब राज्य सरकारने या धोरणांची राज्यात अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.