Dharashiv News : मांजरा नदीवरील धाराशिव जिल्ह्यातील एकमेव लासरा उच्चस्तरीय बंधाऱ्यांसाठीचे (बॅरेज) भूसंपादन मागील चार वर्षांपासून निधी उपलब्ध असूनही प्रशासशानाच्या दुर्लक्षामुळे रखडले आहे. भूसंपादनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी नाही लावल्यास सोमवारी (ता. २६) लासरा बॅरेजमध्ये डुबकी मारो आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. याबाबतचे निवेदन शेतकऱ्यांनी कळंबचे उपविभागीय अधिकारी संजय पाटील यांना भेटून दिले.

या निवेदनात म्हटले आहे, की तत्कालीन जलसंपदामंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून कृषिरत्न बी. बी. ठोंबरे यांनी हा बंधारा मंजूर करून घेतला होता. त्याचे भूमीपूजनही उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या हस्ते झाले होते.

हा प्रकल्प २०१९-२० मध्ये पूर्ण झाला. कोरोना काळात बंधाऱ्याचा निधी परत जाऊ नये, म्हणून आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्या खात्यात निधी वर्ग करण्यासाठी प्रयत्न केला. मात्र, केवळ प्रशासकीय अनास्था व दप्तर दिरंगाईमुळे या प्रकल्पाचे भूसंपादन रखडले आहे.

सातत्याने पाठपुरावा करूनही भूसंपादनाच्या संचिकेवरील धूळ हटत नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे भूसंपादनाचा चार वर्षांपासून रखडेलला हा प्रश्न मार्गी लावावा, या मागणीसाठी सोमवारी बंधाऱ्यात डुबकी मारो आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. या आंदोलनात लासरा, सौंदणा अंबा, आवाड शिरपुरा यासह केज तालुक्यातील शेतकरी सहभागी होणार आहेत. रविवारपर्यंत (ता. २५) सौंदणा येथील थेट खरेदी व उर्वरित गावांचे सर्वेक्षण करून पाणीसाठा करण्याचा आदेश काढणार नाहीत, तोपर्यंत पाण्यात उतरलेले शेतकरी बाहेर येणार नाहीत, असे युवा सेनेचे तालुका उपप्रमुख संदीप पालकर व शेतकऱ्यांनी सांगितले.

रायगव्हाण फीडरही रखडले

लासरा बंधाऱ्यातून उपसा सिंचनद्वारे नदीतून वाहून जाणारे पाणी रायगव्हाण (ता. कळंब) मध्यम प्रकल्पात आणले जाणार आहे. या रायगव्हाण फीडर योजनेचेही काम रखडले आहे. खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर व आमदार घाडगे पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सातत्याने कोरड्या राहणाऱ्या रायगव्हाण प्रकल्पात पाणी यावे व या भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळावे, यासाठी ही योजना मंजूर करून आणली होती. ही योजनाही सरकारच्या लालफितीच्या कारभारामुळे रखडली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने या योजनेकडेही शेतकऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे.