Maharashtra Agriculture Scheme : महाराष्ट्र सरकारकडून कृषी विभागांर्तगत महाडीबीटी योजना राबवत असते. यामध्ये शेतकऱ्यांना विविध साधनांचे वाटप केले जाते परंतु सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ही योजना म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा अशी स्थिती बनली आहे. साल २०२३ आणि २०२४ या हंगामातील ठिबक सिंचन, शेती अवजारे, शेततळे, अस्तरीकरण, ट्रॅक्टर अनुदान या योजनांचे लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान जमा झालेले नाही, तर काही शेतकऱ्यांना २२ महिन्यांनंतरही अनुदान जमा होण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दरम्यान आणखी किती दिवस आम्ही सरकारी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवायच्या असा सवाल आता शेतकरी उठवत आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागातर्फे शेतकऱ्यांसाठी विविध कृषी योजना चालू आहेत; परंतु या योजनेची निवड हंगामावेळी न करता कोणत्याही वेळी लॉटरी पद्धतीने होत असते. कृषी विभागाच्या सर्व योजना ऑनलाईन असल्याने कधीही कोणत्याही योजनेची निवड ही कधीही होत असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होत आहेत. सांगली कृषी विभाग संथ गतीने काम करत असल्याने शेतकऱ्यांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लाग आहे.

फळबाग लागवड योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड ही अनेकदा बिगर हंगामात केली जात आहे. शिवाय बहुतांश योजनेचे अनुदानही एक ते दोन वर्षांपासून थकले आहे. त्यामुळे जत तालुक्यातील शेतकरी कृषी कार्यालयाला अनुदानासाठी हेलपाटे मारत आहेत. अनुदान रक्कम कधी येणार हे निश्चित कुणाला माहिती नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

गेल्या दोन वर्षांपासून ठिबक सिंचनाचा शेतकऱ्यांना वेळेवर लाभ मिळाला नाही. शेतकऱ्यांनी लाखो रुपयांचे कर्ज काढून उसनवारी घेऊन महागड्या कंपन्यांचे संच बसवले आहेत. परंतु त्याचे अनुदान अद्याप न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे हाल म्हणजे ‘भिक नको, कुत्रं आवर’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

यावर्षी जत तालुक्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी समाधानकारक पाऊस झाल्याने तसेच मागील २-३ वर्षांत पावसाअभावी वाळून गेलेली फळबाग, जत तालुक्याला वरदान ठरलेल्या व कमी पाण्यात जगणाऱ्या, चांगले उत्पन्न देणाऱ्या डाळिंब, सीताफळ यांसारख्या फळबागांची लागवड करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरले आहेत. लागवड करण्याचा योग्य हंगाम शास्त्रोक्त पद्धतीने जून- जुलैमध्ये करण्यासाठी योग्य काळ आहे; परंतु फळबागेची निवड अद्याप झालेली नाही. त्याबरोबरच ठिबक सिंचन अवजारे, शेततळे, अस्तरीकरण अशा कोणत्याही योजनेची अद्याप निवड झालेली नाही.

लागवड करण्याची वेळ निघून गेल्यानंतर लाभार्थी निवड होत असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा काही उपयोग होत नाही. नवीन आर्थिक वर्ष चालू होऊन ३ महिने उलटून गेले तरीही शासन शेतकऱ्यांच्या योजनेकडे डोळे उघडून बघत नाही. शेतकऱ्यांच्या अडचणीचे शासनाला काहीही देणे- घेणे नाही, असा आरोप होऊन शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त होत आहे.