Nagpur News : सोयाबीन दरप्रश्‍नी तत्काळ हस्तक्षेप करीत सोयाबीन उत्पादकांना सहा ते सात हजार रुपयांचा दर मिळेल, अशा उपाययोजना राबविण्यात याव्या. अन्यथा शेतकरी सोयाबीन पिकापासून दूर जातील, अशी भीती भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्‍ते राकेश टिकैत यांनी व्यक्‍त केली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना या बाबत गुरुवारी (ता. २९) पत्र पाठविले आहे.

पत्रानुसार, देशाच्या विकासात शेतकऱ्यांचे मोठे योगदान राहिले आहे. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळातही विकास दर कायम ठेवण्यात कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा होता. महामारीतही शेतकरी राबले त्यामुळेच विकास दर टिकून राहिला. मात्र देशाच्या विकासात योगदान देणाऱ्या या लढवय्या शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीमालाला दर मिळावा याकरिता दिल्ली सीमेवर १३ महिने आंदोलन करावे लागले.

त्यावेळी सरकारने शेतीमालाची खरेदीची हमी आणि हमीभाव मिळेल, असे लेखी आश्‍वासन दिले होते. मात्र या आश्‍वासनाची पूर्तता केंद्र सरकार स्तरावर करण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालाला योग्य दर मिळत नसल्याने त्यांना कौटुंबिक गरजा आणि हंगामासाठी लागणाऱ्या पैशाची सोय करण्यासाठी बॅंक आणि खासगी कर्ज घ्यावे लागते. पुढे या कर्जाची परतफेड त्यांना शक्‍य होत नाही, अशी स्थिती आहे.

हमीभावाची गॅरंटी शेतकऱ्यांना मिळाली तर देशाअंतर्गत उत्पादकता वाढविण्यासाठी पुढे येतील. परंतु सद्यःस्थितीत शेतकऱ्यांना आतबट्ट्याची शेती करावी लागत आहे. मध्य प्रदेशातील सोयाबीन उत्पादकांची स्थिती तर फारच वाईट आहे. सरकारने ४८९२ रुपये असा हमीभाव सोयाबीनला जाहीर केला. प्रत्यक्षात मात्र ३५०० ते ४००० रुपये या दराने सोयाबीन विकल्या जात आहे.

एकरी उत्पादकता कमी...

सोयाबीनचा एकरी उत्पादकता खर्च १५ हजार रुपयांच्या घरात आहे. उत्पादकता अवघी ४ ते ५ क्‍विंटलची मिळते. या साऱ्या परिस्थितीमुळे उत्पादकता, उत्पादन खर्च पाहता उत्पादकता खर्चाची भरपाई देखील सोयाबीन उत्पादकांना शक्‍य होत नाही, अशी स्थिती आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास सोयाबीन उत्पादक या पिकाला पर्याय शोधतील. त्यामुळे केंद्र सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करीत सोयाबीनला सहा ते सात हजार रुपयांचा दर मिळेल, अशी व्यवस्था करावी, असेही राकेश टिकैत यांनी पत्रात नमूद आहे.