भातपिकाचे अवशेष (Paddy Stubble) न जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरी २५०० रुपये देण्याचा पंजाब सरकारचा मानस आहे. राज्य सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिल्ली आणि पंजाब सरकारकडून सध्या या योजनेवर विचारविनिमय सुरु आहे. पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे दिल्ली व परिसरात होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी हा उपाय करण्यात आला असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पंजाबमधील गहू आणि भातपिकाचे अवशेष जाळल्यामुळे (Stubble Burning) होणारे प्रदूषण हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. थेट सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) या प्रकरणी आदेश द्यावे लागले होते. पंजाबमध्ये भातकापणीच्या काळात साधारणपणे १२० दशलक्ष टन अवशेष जाळले जातात. त्यामुळे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणाला प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागते.

पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रकार थांबवण्यासाठी पंजाब सरकार पुरेशा उपाययोजना करत नाही, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कानउघडणी केली होती. शेतकऱ्यांचे केवळ प्रबोधन करण्यावर धन्यता मानण्यापेक्षा त्यातील मूळ समस्येला हात घालण्याची गरज अनेक जाणकारांनीही व्यक्त केलेली आहे.

अखेर बरीच भवति न भवति झाल्यानंतर पंजाब सरकारने पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न करण्याचे जाहीर केले. त्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाला सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार पीक काढणीनंतरच्या अवशेषाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना यंत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु तरीही राज्यातील पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. त्यामुळे आता या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना अवशेष न जाळण्यासाठी पैसे देण्याचा पंजाब सरकारचा प्रस्ताव आहे.

भातपिकाचे अवशेष (Paddy Stubble) न जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरी २५०० रुपये देण्याचा पंजाब सरकारचा मानस आहे. दिल्ली आणि पंजाब सरकारकडून सध्या या योजनेवर विचारविनिमय सुरु आहे.

या योजनेनुसार पिकांचे अवशेष न जळणाऱ्या शेतकऱ्याला एकरी २५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. हिंदुस्थान टाईम्सच्या वृत्तानुसार पंजाब आणि दिल्ली सरकारने या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी येणारा खर्च केंद्र सरकार, पंजाब आणि दिल्ली सरकारकडून केला जाणे अपेक्षित आहे.

अशी होणार खर्चाची विभागणी

पंजाब आणि दिल्ली सरकारने या योजनेचा आराखडा निश्चित केला असून हा प्रस्ताव लवकरच केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार असल्याचे पंजाबचे मुख्य सचिव व्ही.के. जंजुआ यांनी म्हटले. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी १८७५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पंजाब आणि दिल्ली सरकार प्रत्येकी ३७५ कोटींचा खर्च करणार असून उर्वरित भार केंद्र सरकारकडून केला जावा, अशी अपेक्षा आहे. या योजनेवर सध्या काम सुरु आहे. पंजाब आणि दिल्ली सरकारकडील प्रक्रियात्मक बाबी पूर्ण झाल्यावर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.

दरवर्षी राज्यात भातलागवडीच्या (Paddy Season) हंगामात १८५ लाख टन अवशेष निर्माण होते. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अवशेष जाळले जाते. आता या योजनेमुळे तरी शेतकरी हे अवशेष न जाळता इतर पद्धतीने त्याचे व्यवस्थापन करतील, अशी अपेक्षा सरकारी सूत्रांनी व्यक्त केली.