Satara News: शासनाने ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या ७७ मंडलांत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून शासनाने तेथील शेतकऱ्यांना सात सवलती लागू केल्या आहेत. यामध्ये शाळा, महाविद्यालयाच्या परीक्षा शुल्कात माफी, शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती, शेती पंपाच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, वीज कनेक्शन खंडित न करणे आदींचा समावेश आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, आता एकरी आर्थिक मदत किती मिळणार याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.

अल्प पावसामुळे यावर्षी खरीप आणि आताचा रब्बी हंगाम ही अडचणीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह विविध पक्ष, संघटनांच्या मागणीनुसार शासनाने जिल्ह्यातील ७७ मंडलांत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. याचा दुष्काळी माण, खटाव, फलटण, कोरेगाव तालुक्यांतील मंडलांना लाभ होणार आहे. पहिल्या दुष्काळाच्या यादीत केवळ वाई, खंडाळा तालुकाच बसला होता. आता सर्व तालुक्यांतील बहुतांश मंडले बसली आहेत. केवळ १४ मंडलांत ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यामुळे ही मंडले निकषात बसलेली नाहीत. त्यामुळे येथे दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केलेली नाही. उर्वरित ७७ मंडलांत शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सात सवलती लागू करून दिलासा दिला आहे.

आता पेरा वाया गेला, उत्पन्न घटले यासाठी आर्थिक मदत किती मिळणार याची शेतकऱ्यांना उत्सुकता आहे. जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, आवश्यक तेथे टॅंकरने पाणीपुरवठा, टंचाई जाहीर केलेल्या गावातील शेती वीज कनेक्शन खंडित न करणे या सवलती मिळणार आहेत.