Drought Crisis : दुष्काळी तालुक्यातील कर्जवसुलीला स्थगिती

Solapur News : जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला, माढा, करमाळा व बार्शी या पाच तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांकडील पीककर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार असून, त्याअनुषंगाने सर्व बॅंकांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. सक्तीची कर्जवसुलीही करू नका, अशा सूचना अग्रणी बॅंकेचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रशांत नाशिककर यांनी बॅंकांना दिल्या आहेत.

राज्य सरकारने दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी नुकतीच सवलतीच्या अनुषंगाने बैठक घेतली. त्यानंतर जिल्हा अग्रणी बॅंकेच्या माध्यमातून सक्तीची कर्जवसुली करू नये, पाच तालुक्यांतील शेतकऱ्यांकडील पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात यावे, असे सर्व बॅंकांना कळविण्यात आले आहे. मागील खरीप हंगामात पीककर्ज घेतलेल्या रकमेचे पुनर्गठन केले जाणार आहे. बॅंकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्याची संमती जरुरी

शासनाच्या आदेशानुसार दुष्काळी तालुक्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांकडील पीककर्जाचे पुनर्गठन सरसकट केले जायचे. परंतु कर्जमाफीवेळी त्या पुनर्गठनाचा अनेक शेतकऱ्यांना फटका बसला. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांनी सहकार खात्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर आता सरसकट पुनर्गठन न करता ज्या शेतकऱ्याला त्यांच्याकडील पीककर्जाचे पुनर्गठन करायचे आहे, त्यांच्याकडून संमतिपत्र घेतले जाणार आहे.

पुनर्गठन म्हणजे नेमकं काय?

दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीत सरकारकडून संबंधित तालुक्याला किंवा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून सवलती जाहीर केल्या जातात. त्यात दुष्काळात पीक कर्जाचे पुनर्गठन व कर्ज वसुलीला स्थगिती, या प्रमुख सवलती आहेत. शेतकऱ्यांकडील पीककर्जाचे समान हप्ते करून तीन ते पाच वर्षांचा परतफेडीचा कालावधी निश्‍चित केला जातो.

त्याच वेळी शेतकऱ्याने शेतात नवीन पीक लावले असल्यास त्याला बॅंकेकडून नव्याने पीककर्ज दिले जाते. पण एक वर्षासाठी दिलेले पीककर्जाचे रूपांतर मुदत कर्जात होत असल्याने शेतकऱ्यांना मुदत कर्जाप्रमाणे व्याज द्यावे लागते.

खरीप कर्जवाटपाची स्थिती

एकूण कर्जवाटप

२०१८ कोटी

पाच तालुक्यांतील पीककर्ज

अंदाजे ६३० कोटी

पुनर्गठन कालावधी

३ ते ५ वर्षे

भरावा लागणारा व्याजदर

१०.२५ टक्के